नवी दिल्ली : देशभरात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने कहर माजवला होता. देशात दररोज विक्रमी कोरोनाबाधितांची नोंद होत असून आरोग्य सेवेवर प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता. राज्यात देखील कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे इतर राज्यांपेक्षा अधिक गंभीर परिणाम दिसून आले असून अनेक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. अशातच, रुग्णालयात बेड्स, ऑक्सिजन, रेमडेसीवीर, अपुरी आरोग्य यंत्रणा, डॉक्टरांची कमतरता व इतर औषधांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने रुग्णांच्या नातेवाईकांना मनस्ताप सहन करावा लागला असून व्यवस्थेविरोधात नागरिकांमध्ये चीड निर्माण होत असल्याचे मागील काही दिवसांपूर्वी आपल्याला पाहायला मिळाले होते.
याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार कोरोनाविरोधात सर्जिकल स्ट्राइक करण्यात अपयशी ठरले असल्याचे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. ‘सर्जिकल स्ट्राइक कऱण्याची गरज असताना तुम्ही सीमारेषेवर जवानांना एकत्र आणत आहात, पण तुम्हाला शत्रूच्या प्रदेशात प्रवेश करता आला नाही. तुमची सर्जिकल स्ट्राइक करण्याची भूमिका असली पाहिजे,’ असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याबाबत लवकर निर्णय घेतले असते तर अनेक जीव वाचवता आले असते, असेही यावेळी न्यायालयाने सांगितलं.
केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि महापालिकेला घरोघरी जाऊन ७५ वर्षांपुढील तसंच अंथरुणाला खिळलेल्या नागरिकांचं लसीकरण करण्याची सूचना देण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ही सुनावणी मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली.
महत्वाच्या बातम्या
- धक्कादायक! आठ महिन्यांपासून वेतन मिळत नसल्याने नगरपरिषदेच्या आवारातच कर्मचाऱ्याची गळफास घेऊन आत्महत्या
- ‘पावसाला एक अक्कल नाही, नेहमी जास्त पडून मुंबईची तुंबई करतो’ ; केदार शिंदेंची बीएमसीवर जोरदार टीका
- ‘मोदी सरकारकडून कोरोनामुळे मृत रुग्णांची आकडेवारी लपवण्याचा प्रयत्न’
- मोदी सरकारकडून खासगी रुग्णालयांसाठी लसींचे दर निश्चित, जाणून घ्या किती आहे किंमत
- उरवडे आग प्रकरणात कंपनी मालक जबाबदार ; १३ जूनपर्यंत पोलीस कोठडी, कोर्टाचा आदेश
