औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची अर्थसंकल्पीय अधिसभा शनिवारी पार पडली. या अधिसभेत संशोधनासाठी तरतुद केलेली ५० लाखांची रक्कम ही तीनपटीने वाढवण्यात आली आहे. आता ही रक्कम दीड कोटीपर्यंत वाढवण्याच्या मागणीला विद्यपीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी मंजूर केली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची अर्थसंकल्पीय अधिसभा ही शनिवारी विद्यापीठाच्या नाट्यशास्त्र विभागात पार पडली. या अधिसभेत संशोधनावरील खर्चाबाबतच्या चर्चेवेळी यूजीसीचे अनुदान बंद झाल्याने विद्यापीठाने याची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी, या मागणीने जोर धरला. संशोधनासाठी तरतुद केलेली ५० लाखांची तरतुद ही तोकडी आहे असे मुंजाभाऊ धोंडगे हे म्हणाले. ५० लाखांची ही रक्कम दीड कोटी रुपयापर्यंत वाढवावी अशी मागणी संजय निबांळकर, डॉ. राजेश करपे यांनी केली. या मागणीला विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ प्रमोद येवले यांनी तत्काळ मंजूरी दिली.
या अधिसभेत विद्यापीठांतर्गत महाविद्यालये आणि विभागांमध्ये प्रवेशासाठी आकारले जाणारे अतिविलंब शुल्क १६०० रुपये होते, ते कमी करण्याचे आश्वासन कुलगुरू डॉ. येवले यांनी दिले. तर एम.फिल., पीएचडीसाठीचे मानधन लोकप्रशासन या विषयाला ३० हजार, राज्यशास्त्राला ४० आणि इतिहासासाठी पाच हजार रुपये आहे. या तरतुदींसाठी विद्यापीठाने आपली यंत्रणा सक्षम करावी लागेल. असे डॉ. स्मिता अवचार म्हणाल्या. एकूण ३३७.२२ कोटींचा अर्थसंकल्प आवाजी मतदानाने शनिवारी दुपारी तीन वाजता या अधिसभेत मंजूर करण्यात आला.
महत्वाच्या बातम्या
