प्रलंबित दाव्यांची इमेलद्वारे कळणार प्रशासनाला माहिती

पुणे: उच्च न्यायालयामध्ये सर्व जिल्हा प्रशासन व शासनाच्या संबधित अनेक दावे दाखल असतात. या दाव्यांची माहिती, तारीख कधी आहे, याची माहिती संबधित जिल्हा प्रशासनाला होण्यासाठी शासनाने संगणक प्रणाली तयार केली आहे. त्यानुसार तारखेच्या आधी एसएमएसद्वारे आणि मेलवर पूर्वसूचना कळेल. तसेच दावा कोणी दाखल केला कोणत्या विभागाशी संबधित आहे, हे ही प्रशासनाला समजणार आहे. राज्यात प्रायोगिक तत्वावर पुणे आणि ठाणे जिल्ह्यात ही संगणक प्रणाली वापरली जाणार आहे. यामुळे प्रलंबित केसेस माहिती कळणार असून गतिमानतेने निर्णय होण्यास मदत होणार आहे.

उच्च न्यायालयामध्ये राज्य शासनाच्या विरोधात दावे दाखल होतात. या दाव्यांची संख्याही मोठी आहे. या दाव्यांची एकत्रितपणे संकलित होण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. तसेच एखादा दावा दाखल झाल्यानंतर त्याची लगेचच माहिती संबधित जिल्हा प्रशासनाला समजत नव्हती. ऐनवेळी न्यायालयात तारिख आहे, याची माहिती मिळत असल्याने संबधित दावा कोणत्या विभागाशी संबधित आहे. तसेच केसचा विषय काय आहे. त्यावेळी कोणते अधिकारी होते. ही सर्व माहिती गोळा करून न्यायालयात सादर करण्यास यामुळे उशीर होतो. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर यामध्ये सुसंगतपणा आणि दाव्यांची माहिती वेळेवर मिळावी, यासाठी संगणक प्रणाली तयार करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही प्रणाली तयार करण्यात आली आहे.

पुणे आणि ठाणे जिल्ह्यांमधील प्रश्‍नासंबंधी उच्च न्यायालयात मोठ्या प्रमाणावर दावे आहेत. त्यामुळे शासनाने या दोन जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर ही प्रणाली राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या दोन जिल्ह्यात ही प्रणाली वापरली जाणार आहे. यामध्ये येणाऱ्या तांत्रिक समस्या आणि अडीअडचणी यावर सुधारणा करून त्यानंतर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही संगणक प्रणाली वापरली जाणार आहे. उच्च न्यायालयात दावा दाखल झाल्यानंतर त्याची माहिती या प्रणालीमध्ये भरली जाणार आहे. या माहितीमध्ये दावा कोणी दाखल केला आहे. कोणत्या विभागाशी संबधित आहे. विषय काय आहे आदींचा समावेश असणार आहे. त्यानंतर ही माहिती संबधित जिल्हा प्रशासनाला कळविली जाणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाला लॉंगिंग आयडी आणि पासवर्ड दिला जाणार आहे. या प्रणालीनुसार तारखेच्या आधी एसएमएस आणि मेलवर अलर्ट मिळणार आहे. जेणेकरून संबधित तारखेला उपस्थित राहणे शक्‍य होणार आहे. तसेच या केससाठी संबधित अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे शक्‍य होईल. यासुविधेमुळे ऐनवेळी प्रशासनाची होणारी धावपळ थांबणार आहे.