फडणवीस सरकारच्या ‘त्या’ निर्णयाला ठाकरे सरकारचा पुन्हा दणका

टीम महाराष्ट्र देशा : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस सरकारच्या काळात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाबत घेतलेल्या निर्णयाला पुन्हा एकदा धक्का दिला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी घेतला आहे. तज्ज्ञ संचालक नियुक्त करण्यासाठीची महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील यासंदर्भात करण्यात आलेली तरतूद देखील वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

खातेवाटपानंतर ठाकरे सरकारची पहिली मंत्रिमंडळ बैठक आज संपन्न झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शेतीमाल व अन्नधान्य खरेदी-विक्री व्यवहारात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. दरम्यान, फडणवीस सरकारने जून २०१५ पासून कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर तज्ज्ञ संचालकांच्या (विशेष निमंत्रितांच्या) नियुक्त्यांसाठी तरतूद केली होती. ही नियुक्ती आता महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केली आहे.

१९६३च्या महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन या कायद्यानुसार जून २०१५ पासून तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्यांसाठी तरतूद करण्यात आली होती. ही तरतूद रद्द करण्याबाबत अध्यादेश काढण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविण्यात येणार आहे. तसेच औरंगाबाद खंडपीठाने याबाबत दिलेला निर्णय लक्षात घेता आतापर्यंत केलेल्या नियुक्त्या प्रकरणपरत्वे रद्द करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासदेखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.