अहमदनगर : केंद्र सरकारने घाईघाईत पारित केलेल्या नव्या जाचक कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशभरातील शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. गेल्या 12 दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी आणि सरकारमध्ये झालेल्या पाच बैठकांनंतरही कोणताही निकाल लागलेला नाही. 9 डिसेंबरला शेतकरी आणि सरकार यांच्यात आणखी एक बैठक होणार आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या ८ तारखेला होणाऱ्या भारत बंदला काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससह देशभरातील अनेक विरोधी पक्ष तसेच शेतकरी संघटनांनी समर्थन दिलं आहे.
महाराष्ट्रासह इतर राज्यात देखील शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. तर, हे राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोप भाजप नेत्यांनी आहे. आता, माजी मंत्री व आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कायद्याला व केंद्र सरकारला समर्थन करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरावं असं आवाहन केलं आहे. या आवाहनाला कितपत प्रतिसाद मिळणार हे देखील महत्वाचं असणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकराने लागू केलेल्या कृषी विधेयकाला राजकीय हेतूने होत असलेला विरोध म्हणजे शेतकऱ्यांना दिलेले स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा प्रयत्न आहे. विरोधकांचा भारत बंद केवळ राजकीय फार्स असून, केंद्र सरकारला पाठिंबा देत बंद विरोधात शेतकऱ्यांनीच आता रस्त्यावर उतरावे, असं ते म्हणाले आहेत.
तर, ‘काही पक्षांच्या वतीने आयोजित केलेला बंद केवळ राजकीय हेतूने प्रेरीत आहे. ज्यांनी मॉडेल अॅक्ट देशात आणला तेच आता या कृषी विधेयकाला विरोध करीत असल्याचे आश्चर्य वाटते. राज्यात आम्ही सतेत असताना आम्हालाही या मॉडेल अॅक्टचे समर्थन करण्यास सांगण्यात आले. कृषी क्षेत्रातील या तरतूदीच आता कायद्याच्या माध्यमातून लागू करण्यात आल्यानंतर त्याला आता विरोध काॽ, असा सवाल देखील त्यांनी शेतकरी आंदोलनाच्या पर्हस्वभूमीवर पत्रकारांशी बोलताना उपस्थित केला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘…तर आपण शेवटचे आंदोलन करण्यास पुन्हा मैदानात उतरणार’; अण्णा हजारेंचा शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा
- कोरोना खरंच वाढतोय? जाणून घ्या राज्यातील आजची कोरोना रुग्णांची संख्या
- नवे कृषी कायदे म्हणजे अंबानी-अदानींना पायघड्याच! – राजू शेट्टी
- ‘भारत बंद’ला प्रतिसाद मिळणार नाही; रामदास आठवलेंचा दावा
- ‘भारत बंद’च्या पार्श्वभूमीवर केंद्राची राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी नियमावली
