मुंबई : भारतात ५ G टेक्नॉलॉजी आणण्याची तयारी सुरु झाली आहे. त्याअंतर्गत बॉलिवूड अभिनेत्री जुही चावलाने थेट भारतात ५ G टेक्नॉलॉजी लागू करण्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मोबाईल टॉवरमधून निघणा-या हानीकारक रेडिएशनविरोधात जुही गेल्या अनेक वर्षांपासून लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशात या टेक्नॉलॉजीचे संभाव्य धोके बघता तिने यासाठी कायदेशीर मार्ग पत्करला आहे. यावर आज दुपारी 3 वाजता सुनावणी झाली.
सुनावणी सुरु असताना एक मजेशीर परंतू अजब घटना घडली. यामुळे न्यायालयाचे कामकाज काही वेळ प्रभावित झाले. जुही चावलाच्या या याचिकेवरील सुनावणी ही व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे होत होती. यावेळी एक व्यक्त मध्येच जुही चावलाच्या सिनेमांतील गाणी गात होता. वारंवार असे होत राहिल्याने न्यायालयाच्या कामात अडथळा येऊ लागला. या व्यक्तीने या सुनावणीवेळी जुही चावलाचे गाणे ‘घूंघट की आड़ से दिलबर का…’ गायले. यानंतर त्याने तिची आणखी काही गाणी गायली.
कामकाजात खंड पडत असल्याचे पाहून न्यायालयाने त्या व्यक्तीला आवाज म्यूट करण्याचे आदेश दिले. यानंतर कामकाज पुढे सुरु झाले. नंतर न्यायालयाने आदेश दिला की, गाणे गाऊन न्यायालयाची कामकाज बाधित करणाऱ्या या व्यक्तीचा शोध घ्यावा आणि त्याच्याविरोधात अवमानना नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले.
काय आहे जुही चावला यांची मागणी
५ G टेक्नॉलॉजी लागू केल्यास सामान्य जनता,जीव- जिवाणू आणि पर्यावरणावर होणा-या परिणामांशी संबंधित संशोधनाचा बारकाईने अभ्यास करावा आणि त्यांच्या अहवालाच्या आधारावर ती भारतात लागू करायची की नाही याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जुही चावला यांनी संबंधित याचिकेत केली आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाला अजिबात विरोध नसून, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने आपले जीवन अधिक सुसह्य झाले आहे, हेही मान्य आहे. आम्ही स्वत:चा रिसर्च केला तेव्हा आरएफ रेडिएशन आपल्यासाठी अतिशय घातक असल्याचे समोर आले आहे.’
जुही चावलाच्या अधिकृत प्रवक्त्याने यासंदर्भात कोर्टात याचिका दाखल करण्यामागचा हेतूही स्पष्ट करत सांगितले, हा एक अतिशय गंभीर मुद्दा आहे. या गंभीर मुद्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधणे हा आमचा प्रामाणिक हेतू आहे. ५ G टेक्नॉलॉजी आपल्या पर्यावरणासाठी किती सुरक्षित आहे हे त्यांनी सांगावे आणि नागरिकांची एकूणच निसर्गाचे आरोग्य लक्षात ठेवून निर्णय द्यावा, अशी आमची इच्छा आहे.
दरम्यान न्यायालयाने यावरील निर्णय राखून ठेवला आहे. तसेच सरकारशी संपर्क करण्याऐवजी थेट न्यायालयात का हा विषय घेऊन आला, असा प्रश्न चावलाला विचारला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- एकच धून…६ जून ! शिवराज्याभिषेक महोत्सव समितीचे सदस्य होण्यासाठी संभाजीराजेंनी जाहीर केली लिंक
- ‘डिसेंबरपूर्वी सर्वांचे लसीकरण, ही मोदी सरकारची लबाडीच’ ; ममता दीदींचा घणाघात
- पवारांना मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचंच नाहीये; आरक्षण रद्द होण्यास पवारच जबाबदार – पडळकर
- राज्यातील बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा प्रस्ताव ; ठाकरे सरकार उद्या निर्णय घेण्याची शक्यता
- आई-वडिलांचे छत्र हरपलेल्या बालकांच्या खात्यात राज्य सरकार ५ लाख रुपये जमा करणार !
