सोशल मीडियालाही आता आणणार कायद्याच्या कक्षेत

नवी दिल्ली : सोशल मीडियातील प्रक्षोभक मजकूर, खोटया बातम्या काही वेळांतच आपोआप डिलीट होतील अशी प्रणाली सरकारने कार्यान्वित करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकार, दूरसंचार मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय, ट्विटर कम्युनिकेशन, फेसबुक इंडियाला म्हणणं मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

व्हायरल होणारा प्रक्षोभक मजकूर आणि खोटया बातम्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. न्यायालयाने सोमवारी या याचिकेची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारसह ट्विटर, फेसबुक व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली.

याचिकेवर सोमवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. राम सुब्रमण्यम्‌ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने केंद्र सरकारसह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून याचिकेवर आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. याचिकेत केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय, ट्विटर कम्युनिकेशन, फेसबुक इंडिया आदींना प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• औरंगाबाद मध्यचे आमदार प्रदीप जैस्वाल यांना कोरोनाची लागण
• हिंदू काय रस्त्यावर पडलेत ? देवेंद्र फडणवीसांची संतप्त प्रतिक्रिया !
• ‘संज्या राऊत झटपट दिल्लीला आंदोलनात फोटो काढायला गेला, मात्र कधी मराठा आंदोलकांना भेटला नाही’
• कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी अर्थसंकल्प तयार करणे हे फार कठीण काम होते – शहा
• महाविद्यालये सुरु करण्याबाबत उदय सामंत यांनी दिली माहिती !