मुंबई : बातमीची हेडलाईन वाचून तुम्हाला धक्का बसला ना ! आम्हाला सुद्धा हा धक्काच होता. मुंबईतल्या काही समाजसेवी संस्थांकडून लॉक डाऊनमुळे शहरात अडकलेल्या मजुरांना अन्नाची पाकिटे वितरित करण्यात येत होती.त्यावेळी एका मजुराला ती पाकिटे त्यांनी दिली.त्या मजुराने ते अन्न न खाता सोबत असलेल्या पिशवीत ठेऊन घेतले. वाटप करणाऱ्या स्वयंसेवकांनी त्या व्यक्तीला या विषयी विचारले असता.त्याने आपली करून कहाणी मांडली.
‘भाजपच्या चुका महाविकास आघाडीला दुरुस्त कराव्या लागतील’
तो मजूर म्हणाला की, लॉक डाऊनमुळे कंपनी बंद पडली.त्यामुळे दिवसाला २०० रुपये मजुरी मिळायची ती सुद्धा थांबली.त्यामुळे मी आणि माझी बायको आम्ही दोन दिवसातून एकदाचं जेवतो.आणि हे असे मिळालेले अन्न मुलांसाठी राखून ठेवतो. शब्द आहेत मुळ राजस्थानी पण सध्या चेंबूर इथल्या ठक्कर बाप्पा कॉलनीत राहणाऱ्या आणि एका चप्पल फॅक्टरीत काम करणाऱ्या गणपत बंसिवाल नावाच्या व्यक्तीची. लॉक डाऊन काळात ही करून कहाणी समोर आली आणि शासकीय यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभारावर एक चपराक बसली आहे. याबाबतची वस्तुस्थिती टाईम्स ऑफ इंडियाने सांगितली आहे.
नाव घेतल्याने कोणी हिंदूह्रदयसम्राट होत नाही, अनिल परबांनी लगावला मनसेला टोला
बाहेरच्या राज्यातून स्थलांतरित मजूर असल्यामुळे स्थानिक प्रशासन रेशन कार्ड बनवून द्यायला टाळाटाळ करते.त्यामुळे शासनातर्फे मिळणारे कुठलेच धान्य या मजुरांपर्यंत पोहचत नाही. नुकताच ‘ वॉलंटीर ग्रुप स्टँडर्ड वर्कर अँक्शन नेटवर्क ‘ अर्थात ‘ व्हॅन ‘ या संस्थेचा अहवाल आला आहे.या अहवालानुसार ९६% स्थलांतरित मजूरांची कुठलीही माहिती मिळत नाही.ते कुठे गेले,काय करतं आहेत.या विषयी कुठलीही माहिती उपलब्ध नाही.त्याच माहितीचा आधार घेता.म्हणजे गेल्या ३२ दिवसात म्हणजेच लॉक डाऊन सुरू झाल्यानंतर मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ६९ % लोकांना रेशन मिळालेलं नाही.
राज्यात अडकलेल्या राज्यातल्या नागरिकांना सध्यातरी आहे तिथेच थांबावे लागणार
यामागचे कारण विचारात घेता.शासकीय वितरण व्यवस्था ही अध्ययावत नाही.त्यामुळे बऱ्याच मजुरांना रेशन मिळण्यापासून वंचित राहावे लागते.तसेच या मजुरांच्या परतीचा प्रवास देखील खूपच चिंताजनक असल्याची बाब या अहवालात नमूद केली आहे.अगदी एका टेम्पो मध्ये ५० – ५० लोकं बसून परतीचा प्रवास करत असल्याचे समोर आले आहे.
६९ टक्के मजुरांकडे फक्त एक दिवस पुरेल इतकाच धान्यसाठा उपलब्ध आहे. हा रिपोर्ट असे ही सूचित करतो की, राज्यातील अन्नधान्य वितरण कामगिरी ही इतर राज्यांच्या तुलनेत अत्यंत सुमार दर्जाची आहे. SWAN या संस्थेला २६ एप्रिल पर्यंत जितक्या मजुरांनी संपर्क केला त्या निकषांवर हे सर्वेक्षण आधारित आहे.
खाजगी रुग्णालयांनी कोरोनाच्या निमित्ताने जास्त शुल्क आकारू नये : CM ठाकरे
या सर्व्हे नुसार राज्यात ४८२३ मजूर हे अशा भीषण अवस्थेत जगत आहेत. ७५ टक्के मजुरांकडे १०० रुपयांपेक्षा कमी रक्कम शिल्लक असून,८१टक्के मजुरांना त्यांच्या मालकाकडून लॉकडाऊन च्या काळात कोणतीही मजुरी किंवा आर्थिक मदत मिळालेली नाही. ५१ टक्के मजुरांच्या घरात एकही रुपया, धान्य शिल्लक नाही,ते कसेबसे दिवसातून एक वेळ जेवू शकत आहेत.
यातील ३८ टक्के मजुरांना लॉकडाऊन नंतर त्यांच्या घरी जायचे आहे,तर ४१ टक्के मजूर नक्की काय करावे अशा संभ्रमावस्थेत आहेत. सर्वाधिक बिकट परिस्थिती मुंबईची आहे. येथील प्रचंड मोठी लोकसंख्या हे त्याचे मुख्य कारण असून सर्वात श्रीमंत असे बिरुद मिरवणारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे हेल्पलाईन नंबर्स उपलब्ध नाहीत आणि त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे समोर येत आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
