मुंबई : राज्यातील विरोधी पक्षाने राज्य सरकारकडे आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी लावून धरली आहे. तर सरकार कोरोनावर उपाययोजना करण्यात असक्षम ठरले आहे, असा आरोप देखील केला आहे. यावर शिवसनेने आपल्या ‘सामना’ या मुखपत्रातून विरोधकांचा समाचार घेतला आहे. पॅकेजची रिकामी खोकी आणि विरोधकांची रिकामी डोकी महाराष्ट्रातील कोरोनाच्या युद्धात अडथळे आणीत आहेत. या रिकाम्या खोक्यात रिकामी डोकी भरून त्यांना गुजरातच्या अंधार कोठड्या पाहायला पाठवायला हवे, अशा आशयाचा अग्रलेख लिहित शिवसेनेने टोला लगावला आहे.
वाचा काय आहे सामनाचा अग्रलेख ?
कोरोना उपाययोजनांसंदर्भात गुजरात सरकारला अहमदाबाद उच्च न्यायालयाने फैलावर घेतले आहे. तेथील सरकारी रुग्णालयाची अवस्था अंधार कोठडीपेक्षा भयंकर असल्याचे फटकारे उच्च न्यायालयानेच मारले आहेत. याउलट महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रातील सरकारने जी रुग्णालये गेल्या दोन महिन्यांत उभी केली आहेत त्या रुग्णालयांत विरोधी पक्षनेत्यांनी पायधूळ झाडावी व एकदा तीर्थक्षेत्र गुजरातचा दौरा करून यावे, म्हणजे आपल्या महाराष्ट्राच्या तयारीची कल्पना येऊ शकेल. पॅकेजची रिकामी खोकी व विरोधकांची रिकामी डोकी महाराष्ट्रातील कोरोना युद्धात अडथळे आणीत आहेत. या रिकाम्या खोक्यांत रिकामी डोकी भरून त्यांना गुजरातच्या अंधारकोठड्या पाहायला पाठवायला हवे!
महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाने असे ठरवले आहे की, सरकारविरोधात आपल्या तोंडाचा ताशा वाजवत ठेवायचा, लोकांत संभ्रम निर्माण करायचा, राज्य सरकार कसे अपयशी ठरत आहे व जनता कशी वार्यावर पडली आहे अशी बदनामी करायची. हे सर्व करीत राहिल्याने ‘ठाकरे सरकार’ कोलमडेल व आपला वनवास संपेल, असे दिवास्वप्न विरोधी पक्ष पाहात आहे. विरोधी पक्ष त्यादृष्टीने भ्रमात आहे. असे काही घडण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाचा वनवास हा किमान 14 वर्षांचाच असेल हे आम्ही खात्रीने सांगू शकतो. विरोधी पक्षाचे मागणे आहे की, राज्य सरकारनेही एक विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे. राज्य सरकारने वेगळे पॅकेज जाहीर करावे याचा अर्थ केंद्र सरकारने जाहीर केलेले वीस लाख कोटींचे पॅकेज पोकळ आणि कुचकामी आहे. केंद्र सरकारने हे पॅकेज संपूर्ण देशासाठी जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राच्या पॅकेजची तुलना ‘रिकाम्या खोक्या’शी केली आहे. ‘खोका रिकामा’ व नेहमीप्रमाणे जाहिरातबाजीच जास्त. जाहिरातीचा मेकअप करण्यापेक्षा आता प्रत्यक्ष काम करणे गरजेचे आहे व महाराष्ट्रात कोरोनासंदर्भात काम सुरू आहे. शेजारच्या भाजपशासित राज्यांतील दुरवस्था पाहिली तर महाराष्ट्राने पुकारलेले कोरोना युद्ध अपयशी ठरणार नाही, असे स्पष्ट दिसत आहे. गुजरात राज्य हे पंतप्रधान आणि केंद्रिय गृहमंत्र्यांचे गृहराज्य आहे. कोरोना उपाययोजनांसंदर्भात गुजरात सरकारला अहमदाबाद उच्च न्यायालयाने फैलावर घेतले आहे. तेथील सरकारी रुग्णालयाची अवस्था अंधार कोठडीपेक्षा भयंकर असल्याचे फटकारे उच्च न्यायालयानेच मारले आहेत. याउलट महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रातील सरकारने जी रुग्णालये गेल्या दोन महिन्यांत उभी केली आहेत त्या रुग्णालयांत विरोधी पक्षनेत्यांनी पायधूळ झाडावी व एकदा तीर्थक्षेत्र गुजरातचा दौरा करून यावे, म्हणजे आपल्या महाराष्ट्राच्या तयारीची कल्पना येऊ शकेल.
आम्हाला कोणत्या राज्यांत काय चालले आहे त्यावर टीका करायची नाही, पण उच्च न्यायालयाने गुजरातबाबत जे निष्कर्ष मांडले आहेत ते देशभरातील आरोग्य यंत्रणांचे डोळे उघडणारे आहेत. अहमदाबादमध्ये कोरोनावर उपचार करणारे जे मुख्य शासकीय रुग्णालय आहे या रुग्णालयातच आतापर्यंत 377 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून हा आकडा धक्कादायक आहे. उच्च न्यायालयाचा असा निष्कर्ष आहे की, ”गुजरातमधील कोरोना परिस्थितीची तुलना बुडणार्या टायटॅनिक जहाजाशीच करावी लागेल. सरकारी रुग्णालयाची स्थिती ‘खतरनाक’ आहे. कोणत्याही सुविधा नाहीत. मनुष्यबळ नाही. रुग्ण तेथे मरायलाच दाखल होतात,’ असे न्यायालय म्हणत आहे. खरे तर गुजरातमध्ये विरोधी पक्षाला अशा परिस्थितीत भरपूर काम आहे, पण तेथील विरोधी पक्ष फालतू राजकारणात न पडता सरकारला जमेल तशी मदत करत आहे. महाराष्ट्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात आरोग्य यंत्रणा उभ्या केल्या आहेत. देशातील पहिले फिल्ड हॉस्पिटल वांद्रे-कुर्ला संकुलात उभे राहिले आहे. ऑक्सिजन, आयसीयू बेडस् असलेली रुग्णालये जिल्हास्तरांवर उभी केली आहेत. काही लाख बेडस् उभे करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. मुंबईत मेअखेरपर्यंत १५ हजार बेडस्, ऑक्सिजन, आयसीयू सुविधांसह रुग्णालये उभी राहात आहेत. हे कोरोना युद्धातील अपयश असे विरोधकांना वाटत असेल तर त्यांच्या शरीरात द्वेषाचाच वायू पसरला असून त्यांना ‘व्हेंटिलेटर’वर ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ”बोलून नाही, करून दाखवा, पॅकेज द्या,’ अशी विरोधी पक्षाची मागणी आहे. ठाकरे सरकार करून दाखवतेच आहे, पण विरोधी पक्ष फालतू बडबड करीत आहे, हे राज्याचे चित्र आहे. विरोधकांनी किती बोलावे याचे रेशनिंग संकटकाळात होणे गरजेचे आहे. विरोधी पक्ष हा जनतेचा आवाज आहे असे आता सांगितले गेले. मात्र हे कोणी ठरवले? खरे म्हणजे विरोधी पक्षाची नियत साफ असेल तरच तो जनतेचा आवाज म्हणता येईल, नाहीतर ते नुसतेच किंचाळणे ठरते. मग राहुल गांधी व इतर पुढारी जे बोलत आहेत तोसुद्धा जनतेचाच आवाज आहे.
तिकडे पश्चिम बंगालात ममता बॅनर्जी जे तांडव करीत आहेत तोसुद्धा जनतेचाच आवाज का मानत नाही? जेथे भाजपचे मुख्यमंत्री नाहीत तेथील विरोधी पक्षाचे राजकारण हा जनतेचा आवाज व जेथे भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत तेथील विरोधी पक्ष बिनकामाचा. हा काय प्रकार आहे? गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणासारख्या राज्यांतही कोरोनाचा कहर आहे. गुजरातला तर न्यायालयानेच झापले, पण तेथील राज्यपालांनी कोरोनासंदर्भात आढावा बैठका घेतल्याचे दिसत नाही. मग हे सर्व महाराष्ट्रातच का घडवले जात आहे? ज्या राज्यात ऑक्सिजन सिलिंडरअभावी दोनशे अर्भक तडफडून मरतात त्या राज्यात सर्व आलबेल, पण महाराष्ट्रात 15 हजारावर रुग्ण कोरोनावर विजय मिळवून घरी गेले ते सरकार अपयशी ठरविण्याचे हे कुटील कारस्थान असून महाराष्ट्राचा विरोधी पक्ष या कारस्थानाचा सूत्रधार ठरत आहे. श्रमिकांना आपल्या गावी जाण्यासाठी रेल्वे गाड्यांची मागणी करूनही रिकामे खोकेवाले टाळाटाळ करतात. त्या श्रमिकांना फुटपाथवर पथारी पसरावी लागत असेल तर विरोधी पक्षाने ‘रिकाम्या खोक्यां’ना दोष द्यायला हवा. पॅकेजची रिकामी खोकी व विरोधकांची रिकामी डोकी महाराष्ट्रातील कोरोना युद्धात अडथळे आणीत आहेत. या रिकाम्या खोक्यांत रिकामी डोकी भरून त्यांना गुजरातच्या अंधारकोठड्या पाहायला पाठवायला हवे! मुख्यमंत्री, ही व्यवस्था करा हो!
महत्त्वाच्या बातम्या
…तर आपल्याला कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला सामोरे जावे लागेल : WHOने दिला इशारा
केंद्र सरकारने गरिबांच्या खात्यात दरमहा 1 हजार रुपये टाकावे : अर्थतज्ञ बॅनर्जी
महाराष्ट्र अस्थिर करण्याचे प्रयत्न अंगलट येतील; राऊतांनी भाजपला दिला इशारा
काय म्हणता !… ‘ही’ राजकीय चर्चा झाली शरद पवार आणि राज्यपालांच्या भेटीमध्ये ?
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
