मुंबई: २० जुलै पासून सुरु असलेल्या दूध दरवाढीचे आंदोलन १ ऑगस्ट रोजी अधिक आक्रमक करण्यात आले आहे. तर, राज्य सरकारने अजूनही दूध दरवाढीबाबत कोणतीही ठोस घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे कोरोना काळात शेतमालाचा घसरलेला भाव, खतांची वाणवा, गेल्यावर्षीच्या पुराचा फटका आणि त्यात दुधाला मिनरल पाण्यापेक्षा मिळणारा कमी भाव अशा सर्व चिंतानी शेतकरी ग्रासलेला आहे.
तर, दूध दरवाढीच्या आंदोलनावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होत असून त्याचीच चर्चा जास्त आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे दुःख राहिले बाजूला आणि सत्ताधारी-विरोधकांमध्येच जुंपल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, भाजपासह महायुती व अनेक शेतकरी संघटना आक्रमक झालेल्या दिसून येत आहेत. तर, अनेक मंत्री केंद्र सरकारकडे देखील बोट दाखवत आहेत. यावर आता सामनाचा अग्रलेख प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या पत्नीचे निधन!
दूध भुकटीची आयात थांबवा ही शेतकऱ्यांची पहिली मागणी आहे व ती केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात आहे . महाराष्ट्रातील भाजप पुढारी त्यावर का बोलत नाहीत ? दूध भुकटीचा विषय फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नाही , तो इतरही राज्यांत तितकाच महत्त्वाचा आहे , पण भाजपशासित राज्यांत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न वार्यावर सोडले आहेत. शेतकऱ्यांना दूध भाव मिळावा , पण त्यासाठी केंदाने तत्काळ महाराष्ट्राला निधी द्यावा . दूध भुकटी आयातीचा निर्णय रोखावा . महाराष्ट्र , गुजरातसारख्या राज्यांच्या ताकदीवरच केंद्राचे दुकान चालले आहे . त्यामुळे पेटलेल्या दुधाचा भडका थांबवा व दुधात पेट्रोल ओतणार्या विरोधी नेत्यांना आवरा . सत्ता गेल्याने त्यांची डोकी कामातून गेली आहेत , अशी जहरी टीका भाजपावर केली आहे.
संयम ठेवून आहोत…नाही तर शिवसेना स्टाईलने चोप देऊ; शिवसेना नगरसेवकाने दिला मनसेला ईशारा
26 जून रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने अध्यादेश काढून परदेशांतून 10 लाख टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गळय़ाला फास लावणारा आहे. देशाच्या गोदामात लाखो टन दूध पावडर पडून असताना अमेरिकेचे हित पाहण्यासाठी त्यांची दूध पावडर घ्यायची हा देशी शेतकर्यांवर अन्याय आहे. दूध भुकटीची आयात थांबवा ही शेतकऱ्यांची पहिली मागणी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह गुजरात व अनेक अन्य राज्यातील स्थिती बघता, शेतकऱ्यांना दूध भाव मिळावा, पण त्यासाठी केंदाने तत्काळ महाराष्ट्राला निधी द्यावा. दूध भुकटी आयातीचा निर्णय रोखावा, अशी मागणी देखील करण्यात आला आहे.
राज्यात आज पुन्हा एकदा नवीन रुग्णांपेक्षा बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या अधिक…
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
