मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून पदोन्नती आरक्षणावरून महाविकास आघाडीतले मतभेद समोर येत आहेत. राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. पण हा निर्णय रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यानंतर या निर्णयाला 19 मे रोजी स्थगिती देत यासंदर्भातला शासननिर्णय मागे घेण्यात आला आहे. हे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने 7 मे रोजी काढला होता.
त्यानुसार राज्यसेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती सेवाज्येष्ठतेनुसार करून कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला होता. पण या निर्णयानंतर राज्यातील महाविकास आघाडीवर टीका होऊ लागली होती. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा मागासवर्गीयांचा हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घ्यावा, या मागणीसाठी येत्या 1 जूनपासून ते 7 जूनपर्यंत रिपब्लिकन पक्षातर्फे राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकार स्वतःला पुरोगामी म्हणणारे सरकार असले तरी पदोन्नतीमधील मागसावर्गीयांच्या आरक्षणप्रश्नी महाविकास आघाडीचा बुरखा फाटला आहे. महाविकास आघाडी सरकार हे दलित विरोधी सरकार ठरले आहे,मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरीत घ्यावा, या मागणीसाठी राज्यभर प्रत्येक जिल्हा अधिकारी आणि तहसील कार्यलयावर दि.1 जून ते 7 जूनपर्यंत रिपब्लिकन पक्षातर्फे आंदोलन सप्ताह जाहीर करण्यात आला आहे, असे रामदास आठवले म्हणाले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘पवित्र रिश्ता २’ मध्ये ‘या’ कारणामुळे दिसणार नाही अभिनेत्री उषा नाडकर्णी
- ‘या’ प्रमुख कारणांमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी राज्य सरकारने उठवली
- रस्ता रोको, जेलभरो इतकेच काय महिलांनी मुंडण करून केलेली दारूबंदी ठाकरे सरकारने एका झटक्यात उठवली !
- ICCच्या नियमावलीनं गोंधळला वासिम जाफर ; म्हणाला…
- चक्क!! मिलिंद सोमण सोबत सेल्फी काढण्यासाठी महिलेने साडीमध्येच मारले पुशअप्स
