🕒 1 min read
पुणे:- समान पाणी योजनेबाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या दुटप्पी भुमिकेची महापालिका वर्तुळात सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. सत्तेत असताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने विरोधातील भाजप बरोबर घेत या योजनेला मंजुरी दिली, मात्र आता सत्ता गेल्यानंतर या योजनेच्या प्रत्येक टप्प्याला राष्ट्रवादीकडून विरोध केला जात आहे. त्यामुळे पक्षाचे नेते अजित पवार यांनी घेतलेल्या निर्णयापासून राष्ट्रवादीच्या महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी घुमजाव केले आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळातच 24 तास पाणी पुरवठा योजनेला मंजूरी देण्यात आली. कॉंग्रेस, मनसे आणि शिवसेनेने तेव्हा या योजनेला विरोध केला होता. त्यामुळे राष्ट्रवादीने भाजपची मदत घेऊन ही योजना मंजूर केली. या योजनेसाठी कर्जरोखे काढले जाणार आहेत, केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी मिळणे शक्य नाही, रस्ते खोदले जाणार आहेत हे खरे तर तेव्हाच स्पष्ट झाले होते. तरीही शहरासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणून राष्ट्रवादीने ही योजना मंजूर केली. मात्र आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने योजनेला विरोध सुरू केला आहे. पक्षाचे गटनेते चेतन तुपे यांनी “समान पाणी योजनेला विरोध नाही तर, त्यातील निविदा प्रक्रियेला आणि त्यातील भ्रष्टाचाराला विरोध आहे’ अशी भूमिका घेतली आहे. जलवाहिन्यांच्या 1700 कोटी रुपयांच्या निविदेत भ्रष्टाचार झाला आहे असा आरोप करीत, कर्जरोख्यांबाबतही राष्ट्रवादीने शंका निर्माण केली आहे.
कर्ज रोखे काढण्याचा मुद्दा मूळ प्रस्तावातच होता तर, जलवाहिन्यांच्या निविदा अद्याप मंजूर करायच्या आहेत. तत्पूर्वीच राष्ट्रवादी आरोप करीत आहे, असे भाजपचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सुरवातीला पाठिंबा आणि आता विरोधात असल्यामुळे राष्ट्रवादीचा विरोध, अशी चित्र महापालिकेत निर्माण झाले आहे.
मुळात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने त्यांच्या सत्ताकाळातच ही योजना आणली नसती तर, हे मुद्देच उद्भवले नसते, असे काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राष्ट्रवादीच्याच काळात पुणेकरांवर वाढीव पाणीपट्टीचा भुर्दंड बसला, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षा वंदना चव्हाण यांच्यामुळेच मीटरचा अग्रक्रम बदलला आणि सुरवातीला टाक्या बांधून, नंतर जलवाहिन्या टाकण्याचे ठरले. या योजनेचे पालकत्त्व राष्ट्रवादीचे आहे, हे त्यांनी विसरता कामा नये.
