🕒 1 min read
औरंगाबाद : औरंगाबाद महानगर पालिका निवडणुकीचा वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मध्यतंरी वॉर्ड आरक्षणावरून अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. यासंदर्भात केलेली प्रक्रिया योग्य आणि पारदर्शक असल्याचा दावा मनपाने केला आहे. याबाबत शपथपत्र सुप्रीम कोर्टात सादर करण्यासाठी दिल्लीला पाठवण्यात आले. मंगळवारी (दि. २) निबंधकापुढे शपथपत्र सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर न्यायालयाकडून सुनावणीसाठी तारीख मिळण्याची शक्यता असल्याचे मनपाच्या विधी सल्लागार अपर्णा थेटे यांनी सांगितले. शहरात या सुनावणीच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून इच्छुकांनी आपले देव पाण्यात ठेवले आहेत.
औरंगाबाद पालिका निवडणुकीची जाहीर झालेली प्रभाग रचना व वॉर्ड आरक्षण यावर समीर राजूरकर यांच्यासह इतरांनी सुप्रीम अर्थातच सर्वोच्च न्यायालयात आक्षेप घेत विशेष अनुमती याचिकाची दाखल केली आहे. यावर मुख्य न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमुर्ती एस. बोपन्ना व न्यायमूर्ती व्ही. रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर आजवर सुनावणी झाली. यात न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश दिले. पुढील आदेशापर्यंत प्रभाग रचनेची स्थिती जैसे थे ठेवण्याचेही आदेश ऑक्टोबर २०२० मध्ये झालेल्या सुनावणीत दिले होते.
पालिकेने यापूर्वी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्राचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यात निवडणूक आयोगाचे आदेश आणि नियमानुसार पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवल्याचा दावा केला आहे. त्याचे चित्रिकरणही केले असून आयोगाच्या प्रतिनिधींसमोरच पूर्ण प्रक्रिया राबविल्याने यात काही गैर झाले नसल्याचाही दावा शपथपत्रात करण्यात आला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- रोहयो घोटाळा प्रकरणात ४७० जणांना नोटीसा; २० पथकांनी केली होती चौकशी
- #Budget2021 : मूठभर भांडवलदारांच्या हातात वीज क्षेत्र सोपविण्याचे मोदी सरकारचे कारस्थान : राऊत
- #Budget2021 : अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी भरीव तरतूद नाही; भुजबळांनी व्यक्त केली तीव्र नाराजी
- पुणेकरांची घोर निराशा करणारा मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प – कॉंग्रेस
- शेतकऱ्यांना रोखताय की संपवताय? शेतकऱ्यांना आता दिल्लीत घुसणं अवघड
