नवी दिल्ली : कोरोना या जागतिक महामारीच्या काळामध्ये जगातील सर्च राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांना मोठा आर्थिक फटका बसल्याने मंदीच्या छायेत आहेत. याला भारतीय अर्थव्यवस्था देखील अपवाद नाही. आता अनलॉक प्रक्रीये दरम्यान अर्थव्यवस्था हळू हळू रुळावर येत आहे. सरकार देखील अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी पावले उचलत आहे.
१ फेब्रुवारी ला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर केला यामध्ये त्यांनी दोन राष्ट्रीयीकृत बँका तसेच एक सर्वसाधारण विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचे जाहीर केले. मात्र यामुळे सरकारी मालमत्तांचे खासगीकरण झाल्याने उद्योजकांच्या हातात सर्व काही जाईल. कामगारांचे हित जोपासले जाणार नाही. काही सामाजीक वस्तू व सेवा ह्या मुख्यता शासनाच्या हातात असाव्या, जेनेकरून प्रत्येकाला त्यांचा लाभ मिळेल जसे की कायद्याची अंमलबजावनी, आरोग्य सेवा, व मूलभुत शिक्षण
दरम्यान. सरकारकडून एलआयसी पॉलिसी धारकांसाठी खूशखबर देण्यात आली आहे. कारण सरकार या पॉलिधारकांसाठी १० टक्के प्रस्तावित आयपीओ राखीव ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे. यामुळे पॉलिसीधारकांना एलआयसीचे भागीदार मालक बनण्याची संधी मिळणार आहे.
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता नियंत्रण विभागाचे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना म्हटलं, “एलआयसीचे आयपीओ बाजारात आणताना कायद्यात आम्ही पॉलिसीधारकांसाठी काहीतरी ऑफर देणार आहोत. पॉलिसीधारकांना आम्ही भागधारक होण्याची संधी देणार आहोत. म्हणजेच त्यांच्यासाठी आम्ही १० टक्क्यांपर्यंत आपीओ ऑफर करु शकतो”
महत्वाच्या बातम्या
- पॉपस्टार रीहानाच्या शेतकरी आंदोलनावरील ट्विटला माजी क्रिकेटपटूचे प्रतिउत्तर !
- काकांनी आता निवृत्त व्हावे; पुतणे आशिष यांचा अनिल देशमुखांना घरचा आहेर
- ‘एल्गार परिषदेच्या आडून जाती धर्मात तेढ निर्माण करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा डाव’
- अत्याचार पीडितेची ओळख सांगू नका, औरंगाबाद खंडपीठाचे माध्यमांना निर्देश
- आरक्षण भूसंपादनाबाबत शिवसेनेचे दुटप्पी धोरण- भालचंद्र शिरसाट
