टीम महाराष्ट्र देशा : मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर ॲड. संजीत शुक्ला यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण घटनाबाह्य असल्याने ते तत्काळ रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी ॲड. शुक्ला यांनी याचिकेत केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर निर्णय दिला असून, नोकरी आणि शिक्षणिक शेत्रातील आरक्षण वैध आहे, परंतु १२ ते १३ टक्के आरक्षण देता येईल असेही न्यायालयाने म्हंटले आहे.
राज्य सरकारला १०२ च्या घटना दुरुस्तीनुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. आयोगा नुसार मराठा समाज मागास आहे. अपवादात्मक स्थितीत ५० टक्के आरक्षणात बदल शक्य आहे. याचबरोबर मराठा समाजाला आरक्षण सुरु राहील परंतु १६ टक्के नाही, असेही न्यायालयाने म्हंटले.
दरम्यान मुंबई न्यायालयाच्या या निर्णयावर ॲड. संजीत शुक्ला यांनी सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले. ॲड. शुक्ला यांनी मराठा आरक्षणा विरोधात विशेष सुट्टीकालीन न्यायालयात याचिका दाखल केली. शुक्ला यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत आरक्षणाचा अधिकार सरकारला नव्हे तर राष्ट्रपतींना आहे, असे म्हंटले.
इतकेच नव्हे तर ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण घटनाबाह्य असल्याने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण तत्काळ रद्द करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
