टीम महाराष्ट्र देशा – मुळा-मुठा नदी संवर्धन प्रकल्पांतर्गत बाणेर-बालेवाडी भागात २३ कोटीच्या ड्रेनेज वाहिनी टाकण्याच्या कामास केंद्राने परवानगी दिली आहे. या वाहिनीचे काम पाटील कन्स्ट्रक्शन अॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर यांना २३ कोटी ३२ लाख रुपयांना देण्याचा प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्तांनी स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे.नदी सुधार योजनेअंतर्गत सुमारे ९९० कोटी खर्चून मुळा-मुठा नदी संवर्धन प्रकल्प राबविला जाणार आहेत. यासाठी केंद्रामार्फत जपानमधील ‘जायका’ कंपनीकडून कर्ज दिले जाणार आहे.
त्यानुसार, या कर्जातून ८५ टक्के निधी केंद्रशासन देणार आहे. १५ टक्के निधी महापालिका देणार आहे. मात्र, या योजनेस मान्यता मिळून २० महिने लोटले तरी अद्याप केंद्राकडून यासाठी सल्लागार नेमण्यात आला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम सुरू होऊ शकले नव्हते.सल्लागार नेमणूक होईपर्यंत या प्रकल्पांतर्गत बाणेर-बालेवाडी भागातील सांडपाणी वाहिनीचे काम सुरू करण्याची संमती महापालिकेने केंद्राकडे मागितली होती. याअंतर्गत औंध-बाणेर भागात ६० किलोमीटरची सांडपाणी वाहिनी टाकण्यात येणार आहे.
त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मान्यतेचे पत्र महापालिकेस प्राप्त झाले आहे. या प्रकल्पाची समन्वयक संस्था म्हणून केंद्राने एनआरसीडीची नेमणूक केली आहे. केंद्रशासनाने घातलेल्या अटीनुसार, महापालिकेकडून राबविण्यात येणा-या प्रत्येक निविदा प्रक्रीयेस आधी एनआरसीडीची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार, उघडलेली निविदा एनआरसीडीने मान्यता दिली आहे.या निविदेसाठी ३ ठेकेदारांनी प्रस्ताव दिले होते. त्यातील एक प्रस्ताव तांत्रिक छाननीमध्ये अपात्र झाला. त्यामुळे दोन पैकी सर्वात कमी निविदा असलेल्या पाटील कन्स्ट्रक्शन अॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर यांना २३ कोटी ३२ लाख रुपयांना देण्याचा प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनी स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. एकाच विभागात २३ कोटीची ड्रेनेज वाहिनी टाकण्याचा खर्च स्थायी समिती समोर आल्याने त्याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
