‘पेगॅससच्या मुद्दय़ावर संसदेत चर्चा झाली पाहिजे, आगामी हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करू’

नवी दिल्ली : पेगासस स्पायवेअर हेरगिरी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने मोठा निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी चौकशीसाठी एक समिती स्थापन केली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश आर. व्ही. रवींद्रन हे या तीन सदस्यीय समितीचे प्रमुख असतील. त्याचबरोबर आलोक जोशी आणि संदीप ओबेरॉय हे इतर सदस्य असतील. आम्हाला कायद्याचे राज्य सुनिश्चित करायचे आहे. आम्ही नेहमीच मूलभूत हक्कांचे संरक्षण केले आहे. प्रत्येकाला आपल्या खासगीबाबींच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करायचे आहे. गोपनीयतेच्या अधिकाराला काही मर्यादा आहेत. पण कायदेशीर मार्गाने अशा प्रकरणात कारवाई होऊ शकते, असं सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना म्हणाले.

दरम्यान, या मुद्यावरून आता कॉंग्रेसने भाजपला लक्ष्य केले आहे. पेगॅसस गुप्तहेर तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून देशातील लोकांचे फोन हॅक करणे व त्यांच्यावर पाळत ठेवणे हा अभिव्यक्तिस्वांतत्र्यावरील घाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेससह विरोधी पक्षांचे म्हणणे योग्य मानले आहे. पेगॅससचा वापर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वैयक्तिक हत्यार म्हणून करतील तर ते घटनाबाह्य ठरते. मोदी कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत, अशी टीका काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

पेगॅससचा वापर झाला का, पेगॅससचे सॉफ्टवेअर कोणी खरेदी केले आणि पेगॅसस विदा (डाटा) अन्य देशाकडेही आहे का, असे तीन प्रश्न संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेसने विचारले होते. पण, एकाही प्रश्नाचे उत्तर मोदी सरकारने दिले नाही. मात्र, आता काँग्रेसने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांवर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे, असे सांगत राहुल यांनी मोदी सरकारवर शरसंधान साधले.

महत्त्वाच्या बातम्या

• मोदी सरकारकडून साखर कारखान्यांना दिलासा, प्राप्तिकरातून कारखान्यांची सुटका
• शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचा आघाडी सरकारचा कट उघड झाला; ठाकरे सरकारवर भाजपची जोरदार टीका
• मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंदरस्ते योजना; राज्यात २ लाख किलोमीटरचे शेत, पाणंदरस्ते बांधणार
• ‘ड्रेसिंग हा माझा आवडता खेळ आहे..’मितालीच्या फोटो कॅप्शनने वेधले लक्ष
• ‘नका करू तोंडाची वाफ, होईल…’, ‘जलयुक्त’वरून राणेंचा आघाडीला टोला