टीम महाराष्ट्र देशा- मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मंजूर केलेला कायदा वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. मात्र, १६ टक्के कोटा रद्द केला. हा कोटा गायकवाड समितीच्या शिफारशीनुसार शिक्षण क्षेत्रात १३ व सरकारी नोकऱ्यांत १२ टक्के इतका असण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणावर न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब होताच राज्यभर मराठा समाजाकडून जल्लोष साजरा करण्यात आला.
या निर्णयानंतर अनेक राजकीय प्रतिक्रिया येत आहेत. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी सुद्धा या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या संदर्भात फेसबुकवर एक पोस्ट लिहिली आहे. सरकारने मराठा समाजाला कोर्टात टिकणारे आरक्षण देऊ असा शब्द दिला होता, तसेच परळी येथे झालेल्या आंदोलनाच्या वेळी देखील आम्ही शब्द दिला होता, तो या निकालाने पुर्ण झाला आहे असं त्यांनी म्हटले आहे.
पंकजा मुंडे यांची फेसबुक पोस्ट
परळीमध्ये मराठा समाजाच्या आंदोलकांना दिलेला शब्द पूर्ण केला !!!
मराठा आरक्षणावरील सर्व याचिकांची आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारने नेमलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल घटनात्मक दृष्टया वैध ठरवत आरक्षणाचा निर्णय कायम ठेवणारा निकाल दिला. न्यायालयाच्या या निकालाचे स्वागत करत सरकारने मराठा समाजाला कोर्टात टिकणारे आरक्षण देऊ असा शब्द दिला होता, तसेच परळी येथे झालेल्या आंदोलनाच्या वेळी देखील आम्ही शब्द दिला होता, तो या निकालाने पुर्ण झाला आहे, शिवाय ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण मिळाले आहे. या निकालामुळे मराठा समाजाला शिक्षणात आणि नोकरीत आरक्षण लागू झाले आहे. हा निकाल समाजाला मोठा दिलासा देणारा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हार्दिक अभिनंदन !!!
