🕒 1 min read
मुंबई : हरवलेली ‘ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमिती’ शोधण्यासाठी ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना करावी, अशी मागणी करणारे पत्र भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलं आहे. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यातील ओबीसी, भटके विमुक्त यांच्या हक्क-अधिकारांना कायम डावलण्यात आलंय, पदोपदी ओबीसींचा अपमान करण्यात आलाय असं गोपीचंद पडळकर यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
या मुद्द्यावरून मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी नागपूर येथे माध्यमांशी बोलताना घणाघाती टीका केली आहे. ‘पडळकर हे अज्ञानी बालक आहेत. ते आता आता उगवलेलं गवत आहे. त्यांना काय माहीत आहे?’ असा पलटवार विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. ‘पडळकर आता आता राजकारणात आले आहेत. ते नवीन उगवलेलं गवत आहेत. त्यांना अजून आपलं मूळ सापडलेलं नाही. अनेक ठिकाणी मूळ शोधून आलेला हा व्यक्ती आहे. ती कमिटी स्थापन करायचं काम मी केलं आहे. त्या पडळकरांना काय माहीत आहे?, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
गोपीचंद पडळकर यांनी लिहिलेले पत्र
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यातील ओबीसी,भटके विमुक्त यांच्या हक्क-अधिकारांना कायम डावलण्यात आलंय, पदोपदी ओबीसींचा अपमान करण्यात आलाय. हे शासकीय पदांवरील पदोन्नतीमध्ये, MPSC च्या उत्तीर्ण मागासवर्गातील उमेदवारांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांमध्ये, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणबाबत न्यायालयात बाजू मांडतानाचा नाकर्तेपणा लपवण्यासाठी मुद्दामहून ‘सेन्सेस डेटा आणि इंपेरिकल डेटा’ यात निर्माण केलेल्या संभ्रमामध्ये, अशा अनेक उदाहरणांवरून स्वच्छपणे दिसून आलंय.
महाविकास आघाडी सरकारच्या मनात ओबीसींविषयी असलेला आकस आता लपून राहिलेला नाही. ओबीसींच्या आरक्षणा संबंधी, शासकीय लाभ व सवलती संदर्भात आणि ओबीसी संघटनांच्या विविध मागण्यांचा समग्र अभ्यास करून मंत्रीमंडळाला शिफारस करण्यासाठी १४ ऑक्टोबर २०२० रोजी मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली. या उपसमितीला आता वर्ष होत आलं आहे. बरं या समितीमध्ये कुणी साधी सुधी मंडळी नव्हती. ओबीसींसाठी मोठ्या वल्गना करणारे,ओबीसींवरील प्रेम दाखवत आणाभाका घेणारे आणि प्रस्थापितांच्या दावणीला बांधलेले महाविकास आघाडी सरकारमधील ‘दिग्गज’ ओबीसी नेत्यांचा फौज फाटा या उपसमितीमध्ये होता.
या समितीचे अध्यक्ष आहेत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ साहेब आणि सदस्य तर आणखीनच ‘दिग्गज’ ओबीसी नेते आहेत, ज्यात गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, माजी वनमंत्री संजय राठोड, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील. अशा दिग्गजांची मांदीयाळी या समितीत असताना यांनी वर्षभरात ओबीसी प्रश्नांवर नेमका कोणता अभ्यास करून अहवाल सादर केलाय, हे कळायला मार्ग नाही. म्हणूनच सामान्य ओबीसी जनतेला ही फक्त ‘दिग्गज’ ओबीसी नेत्यांची ‘मांदीयाळी’ नसून ही ‘निष्क्रीय दिग्गजांची उपसमिती’ आहे, असे वाटायला लागले आहे. ही उपसमिती गेल्या वर्षभरापासून स्थापन झाली आणि स्थापन होताच ‘अदृश्यही’ झाली.
आता ही अदृश्य व हरवलेली उपसमिती नेमकी कुठे हरवली आहे? हीला शोधण्यासाठी आपण नव्याने एखाद्या ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना कराल का मुख्यमंत्री महोदय? तसे जर शक्य नसेल तर राज्यातील विविध पोलीस स्टेशनमध्ये ओबीसी जनतेकडून ‘ही उपसमिती हरवली आहे’, अशी आम्ही तक्रार दाखल करू. जेणेकरून नेहमीच ‘कार्यतत्पर’ असलेली पोलिस यंत्राणा या समितीचा शोध घेईल.
महत्वाच्या बातम्या
- चंद्रकांत पाटलांच्या नावाने वनविभागाची २०० कोटींची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न
- इंधन दर कमी करण्याची किल्ली अजित पवारांकडेच आहे – चंद्रकांत पाटील
- ‘गणेशोत्सव साधेपणाने साजरा करणार असल्याने नवीन निर्बंध नाहीत’ ; उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती
- हरवलेली ‘ओबीसी मंत्रीमंडळ उपसमिती‘ शोधण्यासाठी ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना करा – पडळकर
- एकनाथ खडसेंविरोधात ED चे एक हजार पानी आरोपपत्र दाखल, पत्नी आणि जावयाचाही समावेश
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

