मुंबई – उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मिडीया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची बिलकूल गरज नाही, यासंदर्भातील शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.
उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र समाज माध्यम यंत्रणा नियुक्त करण्यासाठीचा शासननिर्णय काल जारी झाला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अनावश्यक प्रसिद्धीपासून दूर राहत असल्यामुळे या शासन निर्णयाबद्ल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आता खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच त्यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मिडीया सांभाळणाऱ्या यंत्रणेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याने यासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार आहे.
दरम्यान,अजित पवारांच्या सोशल मीडियासाठी वर्षाला 6 कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला असल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर पवार यांच्यावर चौफेर टीका होत आहे. राज्यात कोरोना महामारीनं पुन्हा एकदा डोकं वर काढलं आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडला आहे.अशातच सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केल्याने सरकारवर मोठी टीका होत आहे.
या आदेशात अजित पवार यांची सोशल मीडियावरील खाती सांभाळण्यासाठी आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एखादी बाहेरची कंपनी नियुक्त करण्यात येणार होती. ही कंपनी अजित पवार यांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम खात्याचे काम बघेल.याशिवाय, व्हॉटसएप बुलेटिन, टेलिग्राम आणि एसएमएस पाठवण्याची जबाबदारीही या कंपनीवर असणार होती.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘देश फक्त 6 महिन्यांसाठी पुन्हा एकदा डॉ. मनमोहन सिंगांच्या हाती द्या’
- अमरावतीत दोन डॉक्टरांकडून रेमडेसिवीरचा काळाबाजार, सहा जण अटकेत
- ‘कोरोना लसीसाठी पैसे नाही म्हणणारे सोशल मीडियावर 6 कोटी खर्च करत आहेत’
- जालन्यातील तरुणीचा लग्नाच्या नावाखाली मालेगावच्या तरुणाला पाच लाखांचा गंडा
- देशात तीनच कंपन्यांना परवानगी असताना Moderna ची लस कशी काय दिली जातेय ?
