सरकारने नितीन आगेच्या कुटुंबाची फसवणूक केल्याचा विरोधकांचा दावा

🕒 1 min read

टीम महाराष्ट्र देशा- नितीन आगे प्रकरणात विशेष सरकारी वकिलाला खटला देण्याऐवजी हरलेल्या वकिलाकडेच पुन्हा नितीन आगेचा खटला देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.नितीन आगेच्या वडिलांना घेऊन रिपाइं नेते अविनाश म्हातेकर आणि विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत. विशेष सरकारी वकिल देण्याचं आश्वासन पूर्ण करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली जाणार आहे.सरकारकडून आगे कुटुंबीयांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप विरोधीपक्षांनी केला आहे.

दरम्यान हा जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याची भावना आगे कुटुंबीयांनी व्यक्त केली आहे. ज्या वकिलांनी या केसमध्ये आपली कोणतीच बाजू मांडली नाही, त्याच वकिलांची पुन्हा नेमणूक केल्यामुळे आगे कुटुंबीय नाराज आहे.

नितीन आगे हत्या प्रकरण काय आहे?
नितीन राजू आगे या अल्पवयीन दलित मुलाच्या खुनाची घटना २८ एप्रिल २०१४ रोजी दुपारी १२ च्या सुमाराला घडली. यातील प्रमुख आरोपीच्या बहिणीचे व इयत्ता १२ वीत शिकणाऱ्या नितीन आगे या तरुणाचे प्रेमसंबंध होते, दोघे एकाच म्हणजे खर्डा येथील न्यू इंग्लिश शाळेत शिकत होते. मुलीने नितीनलाच आपला पती करायचे असे सांगितले होते. त्याचा राग येऊन वरील आरोपींनी नितीनला मारहाण करत त्याचा गळा आवळून खून केला व त्याने आत्महत्या केली, असा बनाव तयार करण्यासाठी मृतदेह जवळच्याच कानिफनाथाच्या डोंगरावरील झाडाला लटकवला, अशी फिर्याद त्याचे वडील राजू नामदेव आगे यांनी दिली होती.

या खटल्याचा निकाल जिल्हा सत्र न्यायाधीश विवेक हुड यांनी दिला. सरकारतर्फे सरकारी वकील रामदास गवळी यांनी तर आरोपींच्या वतीने वकील माणिकराव मोरे, वकील महेश तवले व वकील प्रकाश गटणे यांनी काम पाहिले. या खटल्यात नितीनचे वडिल राजू आणि आईचीही साक्ष नोंदवली. आरोपींविरुध्द पुरावे सिद्ध न झाल्याने सर्व आरोपींना न्यायालयाने निर्दोष ठरवलं. सामाजिक संघटना आणि दलित संघटनांनी आवाज उठवला होता.

नितीन आगे हत्या प्रकरणी नऊ आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली होती. नितीन आगेच्या हत्या प्रकरणी एकूण 26 साक्षीदार तपासले होते. तर 164 कलमानुसार आठ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले होते. मात्र 13 साक्षीदार फितूर झाले.शिक्षक बाळू गोरे, रमेश काळे आणि साधना फडतरे आणि शिपाई विष्णू जोरे यांच्यासह 13 जण फितूर झाले. तर नितीनचे आई, वडील, दोन बहीण आणि पंचनामा करणारे तपास अधिकारी आणि शवविच्छेदन अधिकारी हे सरकारच्या बाजूनं राहिले आहेत.