टीम महाराष्ट्र देशा : महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण प्रश्नी व्यवस्थित तयारी केली नाही. नीट तयारी करुन केस चालवली, तर मराठा समाजाला कायमचे आरक्षण मिळेल, असं मत भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केलं. मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देत राज्य सरकारला दिलासा दिला आहे. मात्र मराठा आरक्षणासंदर्भातील कागदपत्रांचे वेळेत भाषांतर करण्याची सक्त ताकीदही सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिली आहे.
यावेळी बोलताना पाटील म्हणाले, ‘मागास आयोगाची निर्मिती न झाल्याने आम्ही मागास आयोगाची निर्मिती केली. त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार इतिहासात मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध झालं. त्यानुसार नोकऱ्या, वैद्यकीय जागांवर आरक्षण दिले गेले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती देण्यास नकार देण्यात आला. अंतिम सुनावणी 17 मार्चला आहे, तेव्हा तरी तयारी करावी, असा सल्ला चंद्रकांत पाटलांनी दिला.
तसेच सरकारमध्ये असणाऱ्या काही जणांचा मराठा आरक्षणाला तात्विक विरोध आहे. त्यांनी वेळप्रसंगी विरोधकांना सामील करुन घ्यावे. त्यासाठी शासनाने ठाम भूमिका घ्यावी, असंही चंद्रकांत पाटलांनी सुचवलं. तर यामध्ये राजकारण न करण्याची विनंतीही पाटलांनी केली.
दरम्यान, या प्रकरणी राज्य सरकारला 4 आठवड्यांचा वेळ दिला असून, अंतिम सुनावणी 17 मार्चपासून सुरु होणार आहे. तसेच मराठा आरक्षण संदर्भात कागदपत्रांचं वेळेत भाषांतर करण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. यानंतर पुन्हा सवलत दिली जाणार नाही, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे
