नवी दिल्ली : केंद्रीय विद्यालयांत प्रवेशासाठी आता खासदार वगळता इतर कोणासाठीही कोटा राहणार नाही. यानुसार एक खासदार आपल्या लोकसभा मतदारसंघातील केंद्रीय विद्यालयांत एका शैक्षणिक सत्रात जास्तीत जास्त १० मुलांना प्रवेश देऊ शकेल.
मिळालेल्या माहितीनूसार, राज्यसभा सदस्यांसाठीही १० विद्यार्थ्यांचा हा कोटा असणार आहे. पूर्वी खासदार कोट्यातून ६ मुलांना प्रवेश दिला जात होता. तो २०१६-१७ पासून १० करण्यात आला आहे. सरकारने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा प्रवेशासाठीचा कोटाही कमी केला आहे. पूर्वी शिक्षण मंत्री ४५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकत होते. पण, प्रत्यक्षात याहून अधिक मुलांसाठी शिफारस केली जात असे. २०१८-१९ मध्ये ८ हजार प्रवेश या मंत्रालयाच्या शिफारशींवर झाले होते.
२०१० मध्ये यूपीए सरकारमधील तत्कालीन मंत्री कपिल सिब्बल यांनी मंत्री व खासदारांसाठीचा हा कोटा रद्द केला होता. त्याला खासदारांनी विरोध केला होता. दोन महिन्यांत हा निर्णय फिरवावा लागला. तेव्हा खासदारांना कोटा मिळाला, परंतु मंत्र्यांना हा कोटा दिला गेला नव्हता. २०१४ मध्ये एनडीए सरकारच्या काळात मंत्री स्मृती इराणी यांनी मंत्र्यांनाही प्रवेशासाठीचा हा कोटा बहाल केला होता.
महत्त्वाच्या बातम्या
- धक्कादायक! पूजा चव्हाणने आत्मत्येपूर्वी मद्य प्राशन केले होते; केमिकल अँनालायसेसचा अहवाल
- ‘महाविकास आघाडी सरकार पूरग्रस्तांची अजून किती थट्टा करणार?’, प्रवीण दरेकरांचा संतप्त सवाल
- ‘बेल बॉटम’ चित्रपटाचा ट्रेलर पाहून लारा दत्ताला ओळखणे झाले कठीण; सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षाव
- ‘वर्क फ्रॉम होम, खरेदीला वेळ देणार कोण’! पुण्यात व्यापाऱ्यांचे घंटानाद आंदोलन
- टोकीयो ऑलिम्पिक स्पर्धेत नीरज चोप्राची अंतिम फेरीत धडक, पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वी
