मुंबई: राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी हा विषय आता सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये (Elections) ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यात येणार आहे की नाही यावर आता निर्णय घेण्यात येणार आहे.
मार्चमध्ये होणाऱ्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणासह होणार की नाही याचा निर्णय आता राज्याने नेमलेले राज्य मागासवर्ग आयोग घेणार आहे. महाराष्ट्र सरकारकडे (Maharashtra Government) उपलब्ध असलेला डेटा त्यांनी आयोगाला द्यावा त्यानंतर आयोग दोन आठवड्यात त्या डेटावर आरक्षण तात्पुरते देता येईल की नाही हे कळवणार आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही हे आयोगाच्या निर्णयावर आणि दोन आठवड्यात ठरणार आहे.
या बाबत ८ फेब्रुवारीला सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात पुढची सुनावणी आहे. पण जोपर्यंत राज्य सरकार कोर्टाने सांगितलेल्या त्रिसुत्रीचं पालन करत नाही तोपर्यंत भविष्यातल्या सगळ्या निवडणुकांसाठी ओबीसी जागा खुल्या प्रवर्गातील मानल्या जाणार आहेत. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने त्यांच्याकडील डाटा राज्य मागासवर्गीय आयोगाला द्यावा आणि आयोग तो डाटा पाहून तात्पुरत्या स्वरूपात आगामी निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण देता येईल का, हे ठरवेल असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
महत्वाच्या बातम्या:
-
बॉलीवूड महानायक अमिताभ यांच्या स्टाईलवर सौरव गांगुली फिदा! म्हणाला, “बॉस इज… ”
-
‘सत्तेबाहेर असलो तरी आम्हीच…’; चंद्रकांत पाटलांचा शिवसेनेला टोला
-
रोहित पाटलांनी विरोधकांना पाजलं पाणी! चित्रा वाघ ट्वीट करत म्हणाल्या, “आज आबा असते तर…”
-
शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरेंनी जागवल्या वनमंत्री असतांनाच्या सुखद आठवणी..!
-
राज्यातील शाळा सोमवारपासून सुरु?; वर्षा गायकवाड यांनी दिली महत्वाची माहिती
