ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे मारेकरी मोदी आणि फडणवीसच असल्याचं सत्ताधारी का सांगत आहेत ? 

🕒 1 min read

 पुणे – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचं राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं आहे. या मुद्द्यावरुन सध्या राजकारण चांगलंच तापलं आहे. यावरुन भाजपने आज राज्यभरात चक्काजाम आंदोलन केलं. प्रमुख नेत्यांच्या नेतृत्त्वात विविध जिल्ह्यात चक्काजाम आणि जेलभरो आंदोलन करण्यात आलं.

भाजपमुळे सत्ताधारी चांगलेच अडचणीत आले असल्याचं दिसत असताना आता कॉंग्रेस राष्ट्रवादीतील काही नेते भाजपमुळेच हे आरक्षण कसे गेले हे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या नेत्यांच्या निशाण्यावर मुख्यतः विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आहेत.या आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली आकडेवारी सुप्रीम कोर्टाने मागितली असता केंद्र सरकारने ती दिली नाही. राज्यात व केंद्रातही भाजपाचे सरकार असताना जाणीवपूर्वक कोर्टाला आकडेवारी दिली नाही म्हणूनच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले, असा आरोप कॉंग्रेसच्या वतीने करण्यात येत आहे.

राष्ट्रवादी कडून देखील भाजपलाच याबाबत दोषी ठरवले जात आहे. २०११ – १२ मध्ये सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्याची आकडेवारी दिल्लीला पाठवलेली होती. त्याचे एकत्रीकरण करून २०१४-१५ मध्ये जाहीर व्हायला पाहिजे होते. ती आकडेवारी जाहीर न झाल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने वारंवार मागणी करूनही आकडेवारी देण्यात आली नाही त्यामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षणावर गदा आली असा आरोप राष्ट्रवादीच्या वतीने करण्यात येत आहे.

मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, सन २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमुर्तींच्या घटनापीठाच्या के. कृष्णमुर्ती या निकालातील ओबीसींचा इंपेरिकल डाटा व ट्रीपल टेस्ट या महत्वाच्या अटीकडे फडणवीस सरकारने ३१ जुलै, २०१९ रोजी काढलेल्या अध्यादेशात दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे या अध्यादेशाचे कायदयात रुपांतर जरी केले असते तरी सदरचा कायदा टिकलाच नसता. कोर्टात ही केस चालू असताना केंद्रसरकारकडे असलेला डाटा फडणवीस सरकारने २०१७ ते २०१९ मध्ये कोर्टाला दिला असता तर ही केस ओबीसींनी जिंकली असती.

महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार नोव्हेंबरमध्ये आल्यानंतर जगभर कोरोना उद्भवल्याने सरकारला डाटा नव्याने जमा करण्यास अवधीच मिळाला नाही. आता आम्ही मोदीसरकारकडे डाटा मागितला आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी पंतप्रधानांना भेटून लेखी मागणी केली आहे. तसेच आम्ही राज्यसरकारतर्फे सुप्रिम कोर्टात रिट याचिका दाखल करतो आहोत. कोर्टाने हा डाटा देण्याचा आदेश केंद्रसरकारला द्यावा, निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अथवा विद्यमान ओबीसी आरक्षणासह त्या घेण्याची परवानगी द्यावी आणि कोरोना संपेपर्यंत इंपिरिकल डाटा जमवण्याच्या कामातील अडचणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाला ह्या कामी मुदत द्यावी अशी प्रार्थना आम्ही न्यायालयाकडे करीत आहोत असेही छगन भुजबळ  सांगत आहेत.

महत्वाच्या बातम्या 

• …म्हणून ‘बाबा का ढाबा’च्या मालकाने केला आत्महत्येचा प्रयत्न
• पेशावरला नमवत मुल्तानने पहिल्यांदाच पटकावले पीएसएल स्पर्धचे विजेतेपद
• ‘खडसे, मुंडे, तावडेंची… याद करो कुर्बानी’, काँग्रेसच्या बॅनरने ‘धुरळा’
• पायल रोहतगीच्या अटकेवर मित्र संग्राम सिंग याचा मोठा खुलासा, म्हणाला…
• ‘युरो कप’चा फिवर पोहोचला क्रिकेटच्या मैदानात; इंग्लंड-श्रीलंका सामन्यात आली प्रचिती