‘आता अ‍ॅमेझॉनची मस्ती उतरवणारच’ ; राज ठाकरेंना नोटिशीनंतर मनसे आक्रमक

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि अ‍ॅमेझॉन यांच्यात सुरु असलेला ‘नो मराठी, नो अ‍ॅमेझॉन’ वाद आता चिघळला आहे. आता हा वाद कोर्टात गेला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेला अ‍ॅमेझॉननं कायदेशीर नोटीस बजवली आहे.

अ‍ॅमेझॉननं राज ठाकरे यांच्याविरोधात कोर्टात धाव घेतली आहे. दिंडोशी कोर्टानं  या प्रकरणी राज ठाकरेंसह मनसे कामगार सेनेला नोटीस बजावली आहे. 5 जानेवारीला कोर्टात हजर राहण्याचे त्यांना आदेश देण्यात आले आहेत.

यावर मनसे उत्तर देत, ‘अ‍ॅमेझॉनसारख्या प्रतिष्ठित कंपनीने एका चांगल्या लीगल फर्मला अपॉईंट करणं अपेक्षित होतं. पण एखाद्या मूर्ख वकिलाकडून त्यांनी ते लेटर ड्राफ्ट केलं आहे. त्यांनी जी नोटीस पाठवली आहे, त्याला काहीच अर्थ नाही. त्यांनी राज ठाकरेंना नोटीस पाठवण्याचा जो प्रकार केला आहे, त्याची किंमत नक्कीच ॲमेझॉनला येत्या काळात मोजावी लागणार आहे’.असा इशारा अखिल चित्रे यांनी दिला.

“अखिल चित्रे आणि मनसेच्या सरचिटणीसांना याआधी अशाच प्रकारची नोटीस देण्यात आली होती. परंतु सत्र न्यायालयाने पाठवलेल्या नोटिशीच्या आधारे जी सुनावणी झाली, त्याला चांगला दणका दिला आहे. ते इनजंक्शन ऑर्डर फेटाळून लावलं होतं, तरीही परत कायदेशीर डावपेच करुन आता वेळ काढण्यासाठी पक्षाध्यक्षांना मध्ये आणलं आहे. जी काही त्यांच्या वकिलामार्फत नोटीस देण्यात आलेली आहे, त्याला मनसे येत्या काळात कोर्टात चोख कायदेशीर उत्तर देईल” असा इशारा अखिल चित्रेंनी दिला.

फिल्पकार्ट ने मराठी केलं आता @amazonIN ॲमेझाॅनची मस्ती उतरवणार..दिलेला शब्द पाळ्याबद्दल @Flipkart @flipkartsupport चे आभार @mnsadhikrut pic.twitter.com/VUTd9aEC4t

— Akhil Chitre अखिल चित्रे (@akhil1485) December 24, 2020

जर अ‍ॅमेझॉन येत्या काळात लवकर वठणीवर आला नाही, तर महाराष्ट्रात त्यांचा व्यवसाय ठप्प होणार हे शंभर टक्के गृहीत धरावं, असंही मनसेने बजावलं.

महत्वाच्या बातम्या

• गेमिंग ! नव्यावर्षात गुगल स्टॅडिया प्रो लाँच करणार ४ नवीन गेम
• रासप आमदार रत्नाकर गुट्टेंना ईडीचा दणका, तब्बल 255 कोटींची मालमत्ता जप्त
• कोविड परिस्थितीमुळे राज्यातील मद्यविक्रीच्या अनुज्ञप्तींना शुल्कात सूट देण्याचा निर्णय
• गौतम गंभीर यांच्या ‘जन रसोई’त मिळणार १ रुपयात पोटभर जेवण
• मद्यविक्रीच्या अनुज्ञप्तींना शुल्कात सूट देण्याच्या निर्णयावरून श्वेता महालेंची राज्य सरकार टीका