नवी दिल्ली: अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटी अंतर्गत तक्रार दाखल करण्यात आल्यास लगेच अटक न करता, प्राथमिक चौकशीनंतरच अटकेबाबत निर्णय घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने 20 मार्चला दिला होता. दरम्यान, या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती.
निर्दोष लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचे संरक्षण व्हावं तसेच त्यांना त्रास होवू नये म्हणत सुप्रीम कोर्टाने 20 मार्चला अॅट्रॉसिटी अंतर्गत लगेच अटक न करता चौकशी करूनच अटक करण्याचा निर्णय दिला होता. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देशभरात दलित संघटनांकडून कडाडून विरोध करण्यात आला.
सरकारने कोर्टाला विनंती करताना नेमकं काय म्हटलं होतं ?
कोर्टाच्या निर्देशांमुळे देशाच्या सामाजिक सौहार्दाचे नुकसान झाले आहे, हा आदेश या कायद्याच्या विपरीत असून यामुळे कायदा सौम्य झाला आहे. आपल्या निर्देशांमुळे या कायद्याचे दात असणाऱ्या तरतुदींवरच परिणाम झाल्याचे सरकारने कोर्टात सांगितले.अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांबाबत एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी पोलीस उपाधिक्षकांद्वारे तपासणीचे आदेश दिल्याने त्यांनाही नाईलाजाने कायद्याच्या विरोधात काम करावे लागेल. त्यामुळे हे कायद्याचे उल्लंघन ठरेल. केंद्राने म्हटले होतं की, ही बाब खुपच संवेदनशील आहे आणि यामुळे देशात मोठी खळबळ माजली आहे. त्यामुळे देशात लोकांमध्ये राग आणि अस्वस्थता आहे त्यामुळे परस्परांतील सामाजिक सौहार्द बिघडले आहे. केंद्र सरकार कोर्टाच्या या निर्णयामुळे गोंधळले आहे. त्यामुळे यावर पुर्विचार होऊन या आदेशाची दुरुस्ती व्हायला हवी.
कॉंग्रेस ची भूमिका
न्यायमूर्ती उदय ललित आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने आता कोणालाही अॅट्रॉसिटीचा आरोप करुन थेट अटक होणार नसल्याचं स्पष्ट केल्यानंतर काँग्रेसनं यावर सरकारच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला .अॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात सरकारनं जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली. सरकार दलित आणि आदिवासी विरोधी आहे असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला . कोर्टानं या निर्णयाचा पुनर्विचार कारावा, किंवा सरकरानं त्या दृष्टीनं कायद्यात बदल करावा, अशी मागणी केली कॉंग्रेसने केली होती. .
