पुणे : करोना विषाणू संसर्गाच्या पाश्र्वभूमीवर आगामी शैक्षणिक वर्षांसाठी (२०२०-२१) शासनाने सामायिक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) रद्द करण्याची मागणी संस्थाचालक, प्राचार्याकडून करण्यात आली आहे. करोना संसर्ग आणि टाळेबंदीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींबाबत असोसिएशन ऑफ द मॅनेजमेंट ऑफ अन-एडेड इन्स्टिटय़ूट्स इन रूरल एरिया यांच्यातर्फे ऑनलाइन बैठकीत २१६ शिक्षण संस्थाचालक आणि प्राचार्य यांनी सहभाग घेतला.
सरकारने सीईटीची परीक्षा रद्द करावी, टाळेबंदीमुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी आवश्यक असलेली अधिवास, उत्पन्न, नॉन क्रिमिलेयर, जात पडताळणी प्रमाणपत्र अशी विविध प्रमाणपत्रे घेणे शक्?य झालेले नाही, याची दखल घेऊन सरकारने यंदा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध कागदपत्रे, उर्वरित कागदपत्रे नंतर सादर करण्याचे हमीपत्र घेऊन प्रवेश देण्याची, शिक्षण संस्था आणि विद्यार्थ्यांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, विद्यापीठ आणि शिक्षण मंडळातर्फे आकारले जाणारे संलग्नता शुल्क संस्थांना परत द्यावे, महाविद्यालयांची एआयसीटीईकडे असलेली मुदत ठेवीची रक्कम लवकर परत द्यावी, अशा अनेक मागण्या या बैठकीत करण्यात आल्या.
साखर कारखानदारी समोरील अडचणींत वाढ, शासनाच्या मदतीची गरज- घाटगे
शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे ईडल्ब्यूएस, एसईबीसी, ओबीसी आणि खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना ५० टक्के आणि एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी या संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शुल्क न आकारता प्रवेश दिला जातो. या विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती शासनाकडून कधीही वेळेत मिळाली नाही. त्यामुळे २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांत प्रवेशावेळी पूर्ण शुल्क घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. अन्यथा शासनाने २०१९-२० आणि त्या पूर्वीची थकलेली शुल्क प्रतिपूर्ती करण्याची मागणी करण्यात आली.
प्रा. रामदास झोळ म्हणाले, की राज्यात खासगी विद्यापीठांमध्ये अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमासाठी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) आणि औषधनिर्माणशास्त्रातील पदवी अभ्यासक्रमासाठी अखिल भारतीय औषधनिर्माणशास्त्र परिषदेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रवेश दिले जातात. राज्य सरकारनेही बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना याच पद्धतीने प्रवेश द्यावेत.
आंबेगाव तालुक्यातील ३१२ नागरिक आपापल्या जिल्ह्यात रवाना
कोरोना आजाराच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने कोणतेही शुल्क घेऊ नये – अभाविप
