नवी दिल्ली: बँकिंग क्षेत्राच्या खासगीकरणामुळे शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील,असे बोलले जात आहे. तर जास्तीत जास्त निर्गुंतवणुकीतून पैसा उभारण्याचे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारी बँकांना खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयविरोधारात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचारी दोन दिवसांच्या देशव्यापी संपावर होते. ९ राज्य बॅंकांच्या संघटना, युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनने सोमवारी आणि मंगळवारी संपाची घोषणा केली होती.
देशाच्या बँकेने पुकारलेल्या संपाबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, बँका आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात याची जाण केंद्राला असून, देशातील सर्वच राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही विचार नसल्याचे सांगितले आहे.
शिवाय ज्या राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण होईल त्या बँकांच्या कर्मचाऱ्यांचे सर्व हक्क आणि फायदे अबाधित राहण्याची दक्षता घेण्यात येईल. तसेच त्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनाच्या लाभांत बँक खासगीकरणानंतर कोणताही फरक पडणार नसल्याचे आश्वासन ही अर्थमंत्र्यांनी कर्मचाऱ्यांचे दिले आहे. यादरम्यान, केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मदत करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डेव्हलपमेंट फायनान्स इन्स्टिटय़ूशनच्या (डीएफआय) स्थापनेला मंजुरी दिली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- विराट कोहलीचा मोठा पराक्रम! सचिन, धोनीला मागे टाकत पटकावले अव्वल स्थान
- तिसऱ्या टी-२० सामन्यात इंग्लंडचे जोरदार पुनरागमन; भारताचा ८ गडी राखुन पराभव
- मोठी बातमी : माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते दिलीप गांधी यांचे निधन
- स्वारातीम’ विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पास अधिसभेची मंजुरी
- शेतकर्यांचे पैसे खाणार्यांना निवडून देणार का? : भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
