लसींच्या पुरवठ्याबाबत भारत बायोटेकने घेतलेल्या भूमिकेमुळे केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढणार ?

🕒 1 min read

नवी दिल्ली- देशात कोरोना लसीकरण मोहिम वेगाने सुरु ठेवण्यासाठी प्रत्येक राज्याकडून प्रयत्न केले जात आहे. तसेच लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडूनही कमीतकमी किंमतींमध्ये लसीचा पुरवठा राज्यांना कसा देता येईल यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र आता कोव्हॅक्सिन लसीचा पुरवठा करणाऱ्या भारत बायोटेक कंपनीने दीर्घकाळासाठी १५० रुपयांत लस पुरवणे शक्य नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे देशांत पुन्हा लसीकरण मोहिमेत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

फार काळ केंद्र सरकारला १५० रुपये प्रति डोस किमतीवर ‘कोव्हॅक्सिन’ लस देता येणार नाही असे लसींचे उत्पादन करणाऱ्या भारत बायोटेकने म्हटले आहे. कोव्हॅक्सिन ही करोनाविरुद्ध वापरात आलेली पहिली भारतीय लस आहे. केंद्राला दिलेल्या दरामुळे खासगी क्षेत्रात किंमत वाढत आहे असे कंपनीने निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे फार काळ केंद्र सरकारला अल्पदरात लसींचा पुरवठा करता येणार नाही असे भारत बायोटेकने म्हटले आहे.

केंद्राच्या पुरवठा शुल्कामुळे खासगी क्षेत्रातील किंमतीही बदलत आहे. भारतात खाजगी क्षेत्राला उपलब्ध असलेल्या इतर कोविड लसींच्या तुलनेत कोवॅक्सिन लसीचे जास्तीचे दर योग्य असल्याचे कंपनीने म्हटलं आहे. कमी प्रमाणात खरेदी, वितरणातील जास्त खर्च आणि किरकोळ नफा अशी अनेक व्यावसायिक कारणे आहेत.भारत सरकारला प्रति डोस १५० रुपये दराने कोव्हॅक्सिनचा पुरवठा करणे ही स्पर्धा नसलेली किंमत आहे आणि हे दीर्घकाळ टिकून राहू शकत नसल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.

खासगी बाजारात खर्च पूर्ण करण्यासाठी जास्त किंमत ठेवणे आवश्यक आहे. भारत बायोटेकने आतापर्यंत लस विकास, क्लिनिकल चाचण्या आणि कोव्हॅक्सिनसाठी मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट उभारण्यासाठी ५०० कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची गुंतवणूक केल्याचे कंपनीने निवेदनात म्हटले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• दिवस फिरले : चिराग पासवान यांना पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून हटवलं
• ‘मूक मोर्चाची मूका मोर्चा म्हणून खिल्ली उडवणाऱ्यांकडून दुसरी अपेक्षाही नाही ‘
• Airtel 5G नेटवर्कची गुरुग्रामध्ये चाचणी सुरू
• ‘धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी क्लस्टर आराखडा तयार करा’
• औरंगाबादेत भूमिगत गटार योजना झाली ‘भूमिगत’! मात्र नागरिकांकडून सक्तीने करवसुली सुरूच