टीम महाराष्ट्र देशा : देशभरात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे पडसाद उमटत असताना महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने या कायद्यावरून मोदी सरकारला लक्ष्य केलं आहे. ‘हा कायदा माझ्या जातीविरोधात आहे. मी ज्या वंजारी समाजातून येतो, त्यातील अनेकजण मजुराची कामं करतात. अनेक महिलांना शेतातच मुलं होतात. त्यांच्याकडे कोणतीही कागदपत्र नसतात. त्यांनी काय करायचं?’ असा प्रश्न करत राष्ट्रवादीचे नेते आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.
राष्ट्रवादीसह काँग्रेसनेही नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात आवाज उठवला आहे. ‘हा कायदा मुस्लिमविरोधी आहे. महाराष्ट्रामध्ये शांती हवी असेल तर कायदा लागू करू नका. जी गोष्ट घटनाबाह्य आहे. देशात आणि महाराष्ट्र मध्ये असंतोष सुरू आहे. जनतेचा आवाज दडपला जात आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करू नका,’ अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
दरम्यान, नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून वातावरण तापलं आहे. विद्यार्थ्यानंतर आता राजकीय पक्षांनीही आंदोलन सुरू केलं आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून काँग्रेससहीत 15 राजकीय पक्षांनी काल या कायद्याविरोधात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली आणि त्यांना निवेदन दिलं. सरकारनं दोन पाऊलं मागे येत हा कायदा परत घ्यावा अशी मागणी राष्ट्रपतींकडे केल्याची माहिती काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केली.
महत्वाच्या बातम्या
https://twitter.com/Maha_Desha/status/1207204295847772161?s=20
https://twitter.com/Maha_Desha/status/1207202769448263680?s=20
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

