🕒 1 min read
मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरेगाव-भीमा दंगल प्रकरण आणि एल्गार परिषदेचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली. याच पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची बैठक मुंबईतील वाय. बी. सेंटरमध्ये बैठक घेतली.
या बैठकीत झालेल्या चर्चेबाबत राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, या बैठकीला एल्गार परिषद तपासासाठी राज्य सरकारनेही पाऊल उचलण्याच्या दृष्टीकोनातून सविस्तर चर्चा झाली. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन कोरेगाव भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषदेचा समांतर तपास एसआयटीच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचा निर्णय गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी घेतला आहे.
तसेच, काही दिवसांपूर्वी शरद पवारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे या दोन्ही प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती. मात्र केंद्र सरकारने हा तपास एनआयएनेकडे वर्ग केला. तरीही एनआयएच्या कलम १० नुसार राज्य सरकारला वेगळी समिती स्थापन करण्याचा अधिकार आहे, अशी माहिती मलिक यांनी यावेळी दिली.
मलिक पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी अचानक या प्रकरणांचा तपास एनआयएकडे देण्याच्या निर्णयावरुन विरोधकांनी महाविकास आघाडीच्या सरकारवर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. मात्र महाविकास आघाडीत कोणताही वाद नाही, भाजपाला सत्तेत राहण्याचा रोग झाला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यात वाद असल्याचाही अपप्रचार केला जात आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीने केला.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
