नवी दिल्ली – आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूमधील वैद्यकीय कॉलेजात ओबीसींना ५० टक्के आरक्षण न देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, कृष्ण मुरारी आणि एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान आरक्षणाचा अधिकार मुलभूत अधिकार नसल्याचं सांगितलं आहे.
वैद्यकीय शिक्षणात इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना(OBC) तामिळनाडू सरकारच्या कायद्याप्रमाणे 50 टक्के आरक्षण मिळावे अशी याचिका विविध पक्षाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
द्रविड मुन्नेत्र कळघम, वायको, अनभुमी रामदासो, सीपीआय(एम), तामिळनाडू काँग्रेस कमिटी यांना मद्रास उच्च न्यायालयाकडे याचिका घेवून जाण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षांतर्फे बाजू मांडणाऱ्या वकीलांना सांगितले आहे.तुम्ही ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करायला हवी, हे स्वातंत्र्य राजकीय पक्षांना आहे, असे न्यायालयाने सांगितले
दरम्यान, ओबीसींना केंद्रीय जागा सोडून 50 टक्के आरक्षण वैद्यकीय शिक्षणात नाकरल्याचा डीएमके पक्ष विरोध करत आहे. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने राज्यातील कायद्यांचे पालन न करता जागा भरण्याचा निर्णय घेतल्याचे पक्षाने सांगितले.
स्वयंपाकीच निघाला कोरोनाबाधित, पार्टीत मजा लुटणारे सर्वपक्षीय नेते आले टेन्शनमध्ये
सैन्यात महिलांनाही समान संधी द्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
सांगली-कोल्हापूर महापूरIला अलमट्टी धरण जबाबदार, न्यायालयात याचिका दाखल
