नवी दिल्ली : महिला अधिकाऱ्यांना लष्करात कमांड पोस्ट देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पुरुष अधिकाऱ्यांप्रमाणे महिला अधिकारी कमांड पोस्ट सांभाळू शकतात असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. महिलांना कमांड पोस्ट देण्यासंदर्भात अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाने तीन महिन्यांचा अवधी दिला आहे.
कमांड पोस्ट म्हणजे सैन्याच्या एका तुकडीचं नेतृत्व सांभाळणं. महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी कमिशन देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.दरम्यान, लष्करातही महिलांना तुकडीचे नेतृत्व दिले जावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने २०१० साली दिला होता. मात्र, केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना केंद्र सरकारला चांगलेच फटकराले असून दिल्ली न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजाणी करण्यास सांगितले आहे.
We dispose off the petitions and necessary compliance of this court's order within a period of 3 months, says Justice Chandrachud. https://t.co/dQYt7hwhhe
— ANI (@ANI) February 17, 2020
न्यायालयाने सुनावणी करताना म्हंटले कि, समानता आणि लैंगिक न्याय हा महिला अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात फायदेशीर ठरणार आहे. महिलांच्या शारीरिक क्षमतेसंदर्भात केंद्रानं केलेला युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावला आहे. केंद्रानं आपल्या दृष्टिकोन आणि मानसिकतेत बदल करायला हवा, लष्करात खरी समानता यायला हवी. 30 टक्के महिला लढाऊ क्षेत्रात आताही तैनात आहेत, असे सांगितले आहे. तसेच मानसिक आणि शारीरिक क्षमतेचे करण देत युद्धक्षेत्रातील महिलांची नियुक्ती नाकारणे अयोग्य असून, ही बाब अस्वीकाहार्य असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.
