उस्मानाबाद : केंद्र सरकार आपल्या कर्तव्यात चुकल्यामुळेच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरविले असा थेट आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष व जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केला आहे. “२०११ – १२ साली मी ग्रामविकास मंत्री असताना जे सर्वेक्षण केले गेले ते केंद्राकडे सबमिट करण्यात आले होते. ते अधिकृतपणे जाहीर करायला हवे होते. केंद्र सरकारकडे हे आकडे असताना ते सुप्रीम कोर्टात दिले नाहीत. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला” अशी प्रतिक्रिया प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी राष्ट्रवादी परिवार संवाद यात्रेच्या दुसऱ्या दिवशी उस्मानाबाद येथे शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारच्या गृहविभागाला, मुख्य सचिवांना कोरोनाची परिस्थिती किंवा साधारणपणे येणार्‍या पावसाचा अंदाज घेत माहिती देणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांनी तसे न करता निवडणूका जाहीर केल्या. याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही चर्चा झाली. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द होणे यालाच आमचा विरोध आहे असेही जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी आरक्षणाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री ना. छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारची तसेच राज्यातील ओबीसी समाजाची व्यथा पत्रकार परिषदेद्वारे मांडली. राज्य सरकारचा निर्धार आहे की, काहीही झालं तरी ओबीसी समाजाने जे राजकीय आरक्षण गमावले ते त्यांना मिळालेच पाहिजे. तसेच विशेषतः ५५ हजार राजकीय जागा गमावल्या आहेत, त्या देखील पुन्हा मिळाल्या पाहीजेत. राज्यात मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर पवारसाहेबांनी ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत पावले उचलली होती. त्याचा मान राखून सर्व समाजांना राजसत्तेत जाण्याची संधी मिळाली पाहिजे, ही पक्षाची भूमिका आहे, अशी स्पष्ट भूमिका जयंत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली.
महत्वाच्या बातम्या
- सोन्याच्या दागीन्यांसह कपड्यावर मारला होता बुरखा गँगने डल्ला, सिटीचौक पोलिसांकडून तपासात उघड
- ‘काँग्रेसने आणीबाणीतून सर्वात मोठ्या लोकशाहीची हत्या केली’
- ‘या’ अभिनेत्याची भरदिवसा कार फोडून झाली चोरी
- तिसऱ्या लाटेचा धोका लक्षात घेता पुणे जिल्ह्यातील शाळा ‘या’ तारखेपर्यंत बंदच !
- ‘तो काळा दिवस विसरता येणार नाही’, आणीबाणीवरून मोदींचा काँग्रेसवर हल्लाबोल
