🕒 1 min read
पुणे : २०१४ मध्ये केंद्रात आणि त्यानंतर विविध राज्यांमध्ये भाजपचं सरकार आल्यानंतर केंद्रीय तपास यंत्रणांनी विरोधी पक्षातील नेत्यांविरोधात एकामागे एक कारवाई सुरु केल्याचं दिसून येतंय. महाराष्ट्राचा विचार केला तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांना राज्यात भाजप सरकार असताना ईडीला सामोरं जावं लागलं आहे.
राज्यातील भाजप विरोधी नेत्यांच्या मागे ईडीची पिढा अधिक आक्रमकपणे मागे लागली ती राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक, राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे, शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांच्यासह इतर राजकीय नेत्यांच्या कुटुंबियांची-निकटच्या व्यक्तींची ईडी चौकशी होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यामुळे भाजप विरोधी नेत्यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणा भाजपच्या दावणीला बांधले गेल्याची टीका केली आहे.
राज्यातील कोणत्याच भाजप नेत्या विरोधात ईडीची कारवाई कशी होत नाही ? भाजपचे सर्व नेते हे धुतल्या तांदळाचे आहेत का ? असे सवाल महाविकास आघाडीतील नेते करत आहेत. तसेच, केवळ नेत्यांवर दबाव आणून महाविकास आघाडी अस्थिर करून सत्ता मिळवण्यासाठी भाजप टोकाचं राजकारण करत आहे, असा आरोप देखील हे नेते करत आहेत. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी भाजपचीच रणनीती अवलंबल्याचे दिसून येत आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी आज सकाळी रामटेकडी व उरळीदेवाची येथील कचरा प्रकल्पाची पाहणी केली. रामटेकडी येथे महापालिकेच्या कचरा डेपोमध्ये लाखो टन कचरा पडून असून त्यावर कुठलीही प्रक्रिया न करता कोट्यवधींची बिले काढण्यात आली आहेत. महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा यात हात असून या भ्रष्टाचाराची सीबीआय व ईडी मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सुळेंनी केली.
पुणे महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. आणि या भ्रष्टाचाराबाबत केंद्रीय तपास यंत्रणांनी चौकशी करावी अशी मागणी सुळेंनी केल्यामुळे महापालिका प्रशासन, सत्ताधारी नेते आणि महापौर यांनी योग्य स्पष्टीकरण न दिल्यास खरंच या प्रकरणाची ईडी वा सीबीआय चौकशी होईल का ? हे महत्वाचं आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी चौकशी करावी, अशी मागणी सध्या सामान्य झाली आहे. काही काळंबेरं असल्याचा संशय आला की ईडी, सीबीआयची नावं घेतली जातात.
मात्र, अशा प्रकरणांचा तपास केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे जाण्यासाठी देखील न्यायालयीन बाजू असते, वा सरकारची खास शिफारस आणि केंद्राने ती मान्य करणे हे देखील गरजेचं असतं. सध्या अनिल देशमुख यांच्या अनेक संपत्त्यांवर ईडीने छापेमारी केली असून विविध साहित्य, फाईल्स आणि लॅपटॉप, सीपीयू, हार्डडिस्क अशा वस्तू ताब्यात घेतल्यात. तर, त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांना देखील ईडी कोठडीत ठेवण्यात आलं आहे. नवनवीन खुलासे आणि ईडीच्या दाव्यांमुळे अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होत आहे.
हे सर्व सुरु असतानाच केंद्रीय तपास यंत्रणांवर राष्ट्रवादीसह महाविकास आघाडीने देखील संशय व्यक्त केला आहे. अगदी सुप्रिया सुळे यांनी देखील आणीबाणीच्या स्थितीशी याची तुलना केली. तर, आज पुणे महापालिकेच्या कचऱ्यातील व्यवहाराची ईडी, सीबीआय चौकशीची मागणी करून त्यांना या यंत्रणांवर विश्वास आहे याचं एक उदाहरणच दिलं आहे. दुसरीकडं, संजय राऊत यांनी राज्यातील तपास यंत्रणा देखील सक्षम असल्याचं विधान केलं होतं. मग भाजपची कोंडी करण्यासाठी आणि येणाऱ्या पुणे महापालिकेच्या निवडणुका लक्षात घेता राज्यातील तपास यंत्रणांना पुण्यातील कचऱ्याच्या व्यवहाराचा अधिक तपास सोपवला जाऊ शकतो का असा सवाल निर्माण होत आहे.
दरम्यान, पुणे महापालिकेचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी सुप्रिया सुळे यांचे आरोप फेटाळून लावत कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाऊ अशी गर्जना केली आहे. ते इतक्यावरच थांबले नाहीत तर सुप्रिया सुळे यांना ईडी, सीबीआयवर विश्वास असल्याचं समोर येत असून त्यांनी हाच विश्वास अनिल देशमुख यांच्या चौकशीवर देखील दाखवावा असा टोला देखील लगावला आहे. त्यामुळे खरंच सुप्रिया सुळे केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या तपासाचं समर्थन करतात का ? की त्या वेगळं काही स्पष्टीकरण देणार हे राज्याच्या राजकारणासाठी महत्वाचं ठरणार हे मात्र नक्की !
महत्त्वाच्या बातम्या
- पंजाबमध्ये ‘आप’ जिंकल्यास नागरिकांना मोफत वीज देणार; केजरीवालांची घोषणा
- वादग्रस्त विधानांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या भाजप खा.साक्षी महाराजांची फसवणूक
- अॅथलेटिक्स ट्रॅकवर नेत्यांच्या गाड्या, पवारांच्या प्रकृतीच्या कारणाचा केदारांनी केला ढालीसारखा वापर
- ‘दलितांच्या मतांवर आरपीयचाही हक्क’ ; उत्तरप्रदेशात भाजपकडे केली ‘इतक्या’ जागांची मागणी
- पंजाबमध्ये ‘आप’ जिंकल्यास नागरिकांना मोफत वीज देणार; केजरीवालांची घोषणा
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
