औरंगाबाद : महानगरपालिकेचा कर्मचारी आकृतिबंधाला राज्य शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. मनपाने ४९७५ नवीन पदांचा आराखडा शासनाला सादर केला होता मात्र सरकारने ९५३ पदांना मंजुरी दिली. परंतु सरकारने सेवा भरती नियम निश्चित केलेले नाही. तसेच आरक्षणाची बिंदुनामावली ही निश्चित केलेली नाही. त्यामुळे नवीन नोकर भरतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. जोपर्यंत सेवा भरती नियम व बिंदूनामावली निश्चित होत नाही तोपर्यंत भरती केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे मनपा निवडणुकीच्या तोंडावर युवावर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात असल्याचे बोलले जात आहे.
महानगरपालिकेची स्थापना १९८२ साली झाली. त्यानंतर त्यावेळी नोकरीत समावेश झालेले कर्मचारी आता वय झाल्याने सेवानिवृत्त होत आहेत. आत्तापर्यंत जवळपास ९० टक्के कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. १९९५ साली काही पदांसाठी भरती झाली. त्यानंतर नोकर भरती झालेली नाही. सध्या मनपाचा कारभार कंत्राटी कामगारांवर सुरू आहे. आकृतिबंध मंजूर नसल्याने नोकर भरती रखडली होती.
नुकतीच राज्य शासनाने आकृतिबंधाला मंजुरी दिली. त्यात ९५३ पदांना मंजुरी दिली. राज्य शासनाने काढलेल्या अध्यादेशात अनेक अटी शर्ती लावण्यात आल्या आहेत. मनपा आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांवर गेला नाही पाहिजे, पण आता सध्या मनपाच्या आस्थापनेवरील खर्च ४२ टक्क्यांवर आहे. त्यामुळे नवीन भरती केल्यावर हा खर्च वाढणार आहे.
तसेच सेवा भरती नियमाला नगर विकास मंत्रालयाने मंजुरी देणे अवघड आहे. मागास वर्गातील नागरीकांसाठी अनुसूचित जाती जमाती ओबीसी यांचे जात निहाय आरक्षण ठरवले पाहिजे. बिंदुनामावली अजून ठरलेली नाही त्यामुळे नोकर भरती होऊ शकत नाही. राज्य शासनाने मंजुरी न दिल्याने नोकर भरती निवडणूक पूर्वी हे गाजर तर नाही ना अशी शंका युवकांमध्ये व्यक्त केली जात आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- आकृतीबंधानुसार औरंगाबाद पालिकेची होणार आधुनिक रचना
- दाशरथेंच्या ‘दिलसे’ कामावर ‘मनसे’ नाराज का?
- कामाच्या वेळेत घरी झोपा काढणाऱ्यांना मुख्याधिकाऱ्यांनी बजावली कारणे दाखवा नोटीस
- ‘नो वन किल्ड जेसिका’ सारखी पूजा चव्हाण प्रकरणाची गत होईल – देवेंद्र फडणवीस
- किरण बेदी यांना उपराज्यपाल पदावरून हटविले; ‘ही’ आहेत प्रमुख कारणे
