मुंबई – मुंबई महानगरपालिकेला हायकोर्टाने दणका दिला आहे. भाजप नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांना दिलासा देत त्यांचं स्थायी समिती सदस्यपद रद्द करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं आहे.
नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी निर्णय दिला होता. त्याच अनुषंगाने महापालिकेतील महाविकास आघाडीने बहुमतावर केलेल्या ठरावाच्या विरोधात भालचंद्र शिरसाट यांनी केलेल्या याचिकेवर अंतिम निर्णय देताना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने महापालिकेचा ठराव रद्द करीत भालचंद्र शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्यत्व कायम ठेवण्याचा निर्णय सोमवारी दिला.
भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी याबाबत बोलताना असे प्रतिपादन केले की, न्यायालयाने भालचंद्र शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्यत्व कायम ठेवण्याचा दिलेला निर्णय म्हणजे शिवसेनेच्या मनमानी, द्वेषपूर्ण कारभाराला चपराक असून लोकशाही प्रक्रियेला बळकटी देणारा आहे. भालचंद्र शिरसाट यांच्या याचिकेवर काॅऊंन्सिलर अॅड. अमोघ सिंग आणि अॅड. जीत गांधी यांनी न्यायालयात बाजू समर्थपणे मांडली.
महत्वाच्या बातम्या
- नटराजन, शार्दूल नंतर आता मोहम्मद सिराजला मिळली एसयूव्ही थार
- उपचारात हलगर्जीपणा केल्यास खैर नाही, आ. मेघना बोर्डीकर यांचा सज्जड इशारा
- अनिल देशमुखांच्या अडचणी वाढल्या,मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले ‘हे’ महत्वाचे आदेश
- लॉकडाऊन लावण्याची वेळ आली तर दोन दिवसांचा वेळ देऊ : अजित पवार
- पुण्यानंतर राज्यात ‘मिनी लॉकडाऊन’ ‘हे’ असणार कडक निर्बंध !
