टीम महाराष्ट्र देशा : मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. जम्मू काश्मीरचे विभाजन करून कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयावर राज्यसभेत शिक्कामोर्तब झाला आहे. तर आज गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव मांडताचं विरोधकांनी सभागृहात गोंधळ घातला आहे. तसेच ही दडपशाही असल्याचं म्हटलं आहे.
जम्मू काश्मीरच्या विभाजनानंतर, पश्चिम बंगालचे विभाजन करून, दार्जिलिंग हा केंद्रशासीत प्रदेश करावा, अशी मागणी दार्जिलिंग भागातल्या राजकीय पक्षांकडून केली जात आहे. याप्रकरणी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचं आश्वासन भारतीय जनता पक्ष निश्चितच पाळेल, असं दार्जिलिंगचे भाजप खासदार राजू बिस्ता यांनी म्हटलं आहे. पश्चिम बंगालमधल्या सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्षानं मात्र या मागणीला विरोध दर्शवला आहे
अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी सरकारचे सर्व स्तरातून कौतुक होत असताना कॉंग्रेसचे आमदार नितेश राणे यांनी नवी मागणी केली आहे. त्यांनी ट्वीट करून ‘काश्मीरसंबंधी घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर आता बेळगावचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याची प्रलंबित मागणी का पूर्ण केली जाऊ नये….अखंड महाराष्ट्र’ अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे काश्मीर प्रश्नावर केंद्र सरकारने जसा तोडगा काढला आहे तसा बेळगाव प्रश्नावर काढणार का हे पाहणं महत्वाच ठरणार आहे.
