नवी दिल्ली: उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने मालमत्ता विक्रीच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत चार मध्यम आकाराच्या बँकांची निवड केली आहे. ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेने तीन सरकारी स्रोतांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. बँकिंग क्षेत्राच्या खासगीकरणामुळे शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील, असे बोलले जात आहे. दुसरीकडे, जास्तीत जास्त निर्गुंतवणुकीतून पैसा उभारण्याचे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकारी बँकांना खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयविरोधार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचारी सोमवार पासून दोन दिवसांच्या देशव्यापी संपावर होते. 9 राज्य बॅंकांच्या संघटना, युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनने सोमवारी आणि मंगळवारी संपाची घोषणा केली होती.
दरम्यान बँकांच्या बँकांच्या खासगीकरणावरून खासदार राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. तसेच त्यांनी बँक कर्मचाऱयांच्या संपाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. दरम्यान, राज्यसभेतही विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या मुद्दय़ावरून प्रश्न उपस्थित करत राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध केला आहे.
सरकार लाभाचे खासगीकरण आणि नुकसानीचे राष्ट्रीयीकरण करत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना कॉर्पोरेट्सना विकणे आणि खासगीकरण करणे म्हणजे देशाच्या आर्थिक सुरक्षेसोबत तडजोड करण्यासारखे असल्याचा टोला काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी लगावला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- विराट कोहलीचा मोठा पराक्रम! सचिन, धोनीला मागे टाकत पटकावले अव्वल स्थान
- तिसऱ्या टी-२० सामन्यात इंग्लंडचे जोरदार पुनरागमन; भारताचा ८ गडी राखुन पराभव
- मोठी बातमी : माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते दिलीप गांधी यांचे निधन
- स्वारातीम’ विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पास अधिसभेची मंजुरी
- शेतकर्‍यांचे पैसे खाणार्‍यांना निवडून देणार का? : भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर
