टीम महाराष्ट्र देशा : मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर होईपर्यंत पंतप्रधान नरेंद मोदी यांना महाराष्ट्रात पाऊल ठेवू देणार नाही, असा इशारा आज अखिल भारतीय छावा संघटनेने लातूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
आमदार-खासदारांनी राजीनाम्याचे स्टंट करु नयेत, त्यांनी सभागृहात आरक्षणाचा मुद्दा मांडण्याची गरज आहे, असे संघटनेचे नानासाहेब जावळे म्हणाले. तसेच, आरक्षणाची एवढीच काळजी असेल तर मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर उपोषण करावं, असेही ते म्हणाले.
सरकार चर्चेला तयार आहे, ही संकल्पनाच आम्हाला मान्य नाही, चर्चा वैगरे काही नको, आगोदर आरक्षणाचा निर्णय घ्या आणि नंतर चर्चा करा, अशी भूमिका छावाने घेतली आहे. याशिवाय शरद पवारांनी आरक्षणाबाबत ठोस भूमिका घ्यावी, वेळोवेळी भूमिका बदलू नये, असे नानासाहेब जावळे म्हणाले.
राज्यभरात सुरु असलेलं मराठा क्रांती मोर्चाचे हे आंदोलन काही ठिकाणी शांततेत सुरु आहे, तर काही ठिकाणी याला हिंसक वळण लागलं आहे. मराठा आरक्षणासाठी बीड जिल्ह्यातील परळीतही 18 जुलैपासून मराठा मोर्चाच्या वतीने ठिय्या आंदोलन सुरु करण्यात आलं, जे अद्याप सुरुच आहे.
मराठा आरक्षण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून निर्णय जाहीर करा : सुरेश धस
मराठा क्रांती मोर्चा : उद्या मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे बंदची हाक
काय आहेत नेमक्या मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रमुख मागण्या
- मराठा समाजाला त्वरीत आरक्षण द्यावे.
- मराठा विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्कातील ५० टक्के सवलतीची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करा.
- राज्य सरकारच्या नोकर भरतीत मराठयांसाठी घोषित केलेल्या १६ टक्के आरक्षणाचा सध्या चालू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात अध्यादेश काढून त्यांचे त्वरीत कायद्यात रूपांतरण करावे.
- आण्णासाहेब पाटील महामंडळ योजनेतंर्गत कर्ज देण्यासाठी बँकांना सक्तीचे आदेश द्यावेत.
- मौजे कोपर्डी ता. कर्जत घटनेतील अत्याचार व हत्या करणाऱ्या नराधम आरोपींना लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देण्यात यावी.
- अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाच्या तरतुदींचा सर्रास होणारा गैरवापर थांबवावा व योग्य ती दुरुस्ती करावी.
- आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
