टीम महाराष्ट्र देशा: केंद्रातील मोदी सरकारने आपले बहुमत वापरत आजवर कायम धगधगत राहिलेला जम्मू काश्मीरचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. काश्मीरला वेगळा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याचे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले असून त्याला मंजूरी देखील मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, लडाखला काश्मीरपासून वेगळे करत केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या प्रस्ताव देखील मांडण्यात आला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ३७० कलम हटवण्याचे विधेयक मांडताच विरोधी पक्षांनी थयथयाट केला. दरम्यान, आता लडाख आणि जम्मू काश्मीर हे वेगळे राज्य असणार आहे. ३७० च्या तरतुदी हटवल्यामुळे जम्मू काश्मीरला मिळणारे विशेषाधिकार कमी होणार आहेत. त्यामुळे आता सर्वसामान्य भारतीय जम्मू काश्मीरमध्ये वास्तव्य करू शकतील.
हा प्रस्ताव राज्यसभेत मांडला गेल्यानंतर कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी थयथयाट सुरु केला असून संसदेत गोधळ घालायला सुरुवात केली आहे. दरम्यान, सैन्य ज्याप्रमाणे जम्मू काश्मिरात वाढविले होते त्यावरून सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारी असल्याचे बोलले जात होते.
मागच्या काही दिवसांपासून काश्मीरमध्ये मोठया प्रमाणावर सैन्यबळ वाढवण्यात आले आहे. सोमवारी मध्यरात्री जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे अध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला या दोघांनाही नजरकैद करण्यात आले.
राष्ट्रवादीचा ‘हा’ बडा नेता मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला
स्त्री- पुरुषांना समान अधिकार, विवाहबाह्य संबंध गुन्हा ठरू शकत नाही :सुप्रीम कोर्ट
२००० रुपयांच्या नोटा छापून तयार, मात्र पुरवठा बंद : स्टेटबँक अहवाल
