वाळू उपसाचे राज्य शासन लवकरच कडक धोरण जाहीर करणार आहे. महसूल अधिकाऱ्यांना वाळूमाफियांपासून संरक्षणासाठी खासगी सुरक्षारक्षक घेण्यास मंजुरी देऊ, असे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे सांगितले.
पाटील यांच्या उपस्थितीत येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यांतील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांसमवेत आढावा बैठक झाली. त्या वेळी ते बोलत होते. पाटील म्हणाले, की वाळूबाबतच्या नव्या धोरणात कुठे वाळू उत्खनन करावे, कुठे करू नये याबाबतच्या नियमांचा समावेश असेल. वाळूच्या महसुलातून संबंधित ग्रामपंचायतींना 25 टक्के महसूल देण्याचे नियोजन आहे.
महसूल अधिकाऱ्यांना खासगी सुरक्षा घेण्यासाठी परवानगी देण्यात येईल.आगामी तीन वर्षांत राज्यांत वेगवेगळ्या माध्यमांतून सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचे रस्ते होतील, असेही त्यांनी सांगितले.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
