मराठा आरक्षण : राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात गांभीर्याने प्रयत्न करण्याची गरज :  भाजप

🕒 1 min read

मुंबई : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. राज्यभरात विविध आंदोलनं मराठा समाजातर्फे करण्यात येत आहे. तर, मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठेपर्यंत सर्व प्रकारच्या भरती परीक्षा रद्द करण्यात यावा यासाठी खासदार संभाजीराजे, खासदार उदयनराजेंसह मराठा संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत सरकारला परिणामांना सामोरं जावं लागेल असा इशारा देखील दिला होता.

अखेर एमपीएससी परीक्षांना अवघ्या काही तासांचा अवधी राहिला असताना कोरोनाची परिस्थिती व मराठा समाजाचा वाढत रोष बघता काल राज्य सरकारतर्फे या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. तर दुसरीकडं मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती.

दरम्यान, भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी महाराष्ट्र देशाला प्रतिक्रिया देताना सरकारवर निशाणा साधला आहे. ‘मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारने याआधीच विचार करणं गरजेचं होत. सरकारने आरक्षणावर योग्य पावले उचलली असती तर आज ही वेळच आली नसती, त्यामुळे परीक्षा पुढे ढकलल्यानंतर आता  इतर प्रश्न सोडवण्यासाठी व आरक्षण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात गांभीर्याने लढा देणं गरजेचं आहे.” असं मत केशव उपाध्ये यांनी व्यक्त केलं आहे.

हे सरकारला उशीरा सुचलेलं शहाणपण- चंद्रकांत पाटील

“एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय म्हणजे सरकारला उशीरा सुचलेलं हे शहाणपण आहे. एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय आधीच का घेतला नाही? सरकारमध्ये कुणीही जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. मुख्यमंत्री तर ‘मातोश्री’मध्येच बसलेले असतात” अशी बोचरी टीका करत भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला.

महत्वाच्या बातम्या :-

• लोकशाहीचा चौथास्तंभ कमजोर करण्याचे कारस्थान टीआरपी घोटाळ्यातून उघड