मुंबई : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला. शिवाय आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा या निकालाने मराठा समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यात. या पार्श्वभूमीवर उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी महत्वाची बैठक झाली होती. या बैठकीत न्यायालयाच्या निकालाचे कायदेतज्ज्ञांकडून सखोल विश्लेषण करण्याचा निर्णय झाला होता.
आता मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या साडेपाचशेहून अधिक पानांच्या निकालपत्राचे कायदेपंडितांच्या माध्यमातून विस्तृत विश्लेषण करण्यासाठी ८ सदस्यांची समिती गठित करण्यात आल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती तयार केली गेली आहे.
#मराठाआरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या ८ मे रोजीच्या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापण्याचा निर्णय झाला होता.
त्यानुसार अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. pic.twitter.com/yTIuVHpphy— Ashok Chavan (@AshokChavan1958) May 11, 2021
ही समिती कोर्टाच्या निर्णयाचा बारकाईने अभ्यास करून आपले निष्कर्ष तसेच उपलब्ध कायदेशीर पर्यायांबाबत राज्य सरकारला शिफारसी करेल. या समितीला ३१ मे पर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. पुनर्विचार याचिकेसंदर्भात सदर समितीच्या शिफारसीनुसार निर्णय घेतला जाईल असे चव्हाण यांनी सांगितले होते.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन आरक्षण द्यावे अशी मागणी राज्य सरकारतर्फे करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अधिकार नसून केंद्र सरकार याबाबत निर्णय घेऊ शकतं असं म्हटलं होतं. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व मंत्री अशोक चव्हाण, मंत्री बाळासाहेब थोरात, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, मंत्री जयंत पाटील आदी मंत्र्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन पत्र दिले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘सत्तर वर्षात जे कमावले, ते काही वर्षात गमावले; रवांडा, नेपाळ सारख्या देशांकडून मदत घ्यायची वेळ आली’
- विनामास्क विनाकारण फिरणाऱ्यांकडून ग्रामीण पोलिसांनी केला ‘एवढा’ दंड वसूल
- व्यवहारे बंधुंचे कौतुकास्पद कार्य! वैयक्तिक कारचे केले रुग्णवाहिकेत रूपांतर
- औरंगाबादसह राज्यात एफसीआयचे दोन विभागीय कार्यालये, केंद्रीय मंत्री दानवे यांची घोषणा
- ‘भारत बायोटेक’च्या प्लॅन्टसाठी पुण्यात तातडीने जागा देणार – अजित पवार
