🕒 1 min read
सोलापूर : मंगळवेढा तालुक्याच्या दक्षिण भागासाठी वरदान ठरणारी मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना पूर्ण होण्याच्या दिशेने हालचाली सुरु आहेत. या मूळ योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेमधील उघड्या कालव्याच्या संकल्पनेप्रमाणे सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव सादर करावा. तसेच बंदिस्त नलिका प्रणाली सर्वेक्षण निविदा काढण्यासाठी १० दिवसात प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी कृष्णा खोरे विकास मंडळाला दिले आहेत. त्यामुळे मंगळवेढेकरांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
मंगळवेढा तालुक्याच्या दक्षिण भागातल्या शेतकऱ्यांच्या पाण्याचा प्रश्न गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित आहे. काही केल्या या भागाला पाणी मिळेल याची शक्यता वाटत नव्हती. मात्र या मतदार संघाचे लोकप्रतिनिधी आमदार भारत भालके यांनी सन २०१४ मध्ये आघाडी सरकारच्या काळात या योजनेला मंजुरी मिळवली होती. या मूळ योजनेतून २४ गावातील ११ हजार ८०० हेकटर जमिन ओलिताखाली आणन्याचे नियोजन असून यासाठी दोन टीएमसी पाण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या योजनेसाठी ५३१ कोटींची त्यावेळी गरज होती. मात्र योजनेच्या मंजुरी नंतर सरकार बदलले आणि सगळेच नियोजन फिस्कटले. सरकार भाजपचे अन् आ. भालके हे विरोधी पक्षात असल्यामुळे राज्य सरकारने पाच वर्षात एक दमडी देखील या योजनेसाठी दिली नाही. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाची दाद मागितली होती. तरीही तत्कालीन राज्य सरकारने या योजनेच्या मूळ आराखड्यात बदल करुन १५ गावे कमी केली. उर्वरीत ९ गावे योजनेत या योजनेत ठेवत पाणी कमी करून योजनेची चिरफाड केली होती. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत ही योजना पूर्ण करायचीच म्हणून आ. भालके यांनी ही पाठपुरावा सुरु ठेवला होता.
यंदा महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्याच अर्थसंकल्पात आ. भालके यांनी या योजनेसाठी टोकन निधीची तरतूद करून घेतली गेली आहे. गेल्या चार ते पाच महिने झाले कोरोनाचे संकट असून देखील आ. भालके यांचा या योजनेसाठी सर्वोतोपरी पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. दरम्यान १९ ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे खा. सुप्रिया सुळे, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, आ. भारत भालके, सचिव तथा प्रकल्प समन्वयक एस.के. घाणेकर, कृष्णा खोरे विकास मंडळ, राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती अधिकारी आदींच्या उपस्थितीत मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेसंदर्भात जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या दालनात महत्वपूर्ण बैठक झाली.
या बैठकीत भालके यांनी मंगळवेढ्याच्या दक्षिण भागातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी २०१४ च्या मूळ योजनेचा सुधारित प्रशासकीय योजनेच्या प्रस्तावास मान्यता देऊन, तसेच बंदिस्त नलिकेद्वारे पाणी दिले गेल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या पाण्यातून २४ गावातील जादा क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी वाढीव सिंचनक्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली. यावेळी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेच्या पूर्ततेसाठी मूळ योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेमधील उघड्या कालव्याच्या संकल्पनेप्रमाणे सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने १५ दिवसात तातडीने शासनाला सादर करावा. तसेच बंदिस्त नलिका प्रणालीचे सर्वेक्षनाचे निविदा काढणेसाठी १० दिवसात परवानगी प्रस्ताव देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे मंगळवेढ्याच्या दक्षिण भागातील शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
वाढीव क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न करणार…
मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस फडणवीस सरकारने एक रुपयाही निधी दिला नाही. उलट या योजनेच्या मूळ प्रशासकीय प्रस्तावात बदल करुन लाभधारक गावे व पाणी कमी करून जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळले. मात्र महाविकास आघाडीने या योजनेस टोकन निधी देत योजना मार्गी लावण्यासाठी हिरवा कंदिल दिला आहे. सरकारकडून मूळ योजना कार्यन्वित करून निधी मिळणार आहे. तसेच याच योजनेतून वाढीव क्षेत्र देखील सिंचनाखाली आणण्यासाठी आपला प्रयत्न आहे.
नगर-पुणे जिल्ह्यासाठी वरदान ठरलेले घोड धरण ओव्हर-फ्लो
आरोग्यमंत्र्यांसह जिल्ह्यातील त्या आमदारांवर गुन्हे दाखल करा- खासदार सुजय विखे
#जिद्द: डोंगरावर जाऊन शिक्षण घ्यावे लागत असलेल्या ‘त्या’ तरुणीची प्रधानमंत्री कार्यालयाने घेतली दखल
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
