‘महाविकास आघाडी सरकारचं काम अतिशय निर्लज्जपणे आणि निर्ढावलेपणाने सुरु’

नाशिक : राज्य सरकारने वीज बिलं कमी करावं, यासाठी काल राज्यभरात भाजपकडून महावितरण कार्यालयाला टाळे ठोको आंदोलन करण्यात आलं. भाजप कार्यकर्त्यांनी राज्यात अनेक ठिकाणी महावितरण कार्यालयाला टाळे ठोकत राज्य सरकारचा निषेध केला. या आंदोलनात चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार देवयानी फरांदे, आमदार रवींद्र चव्हाण, आमदार अतुल भातखळकर यांच्यासह पक्षाचे अनेक पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

नाशिकमध्ये भाजप आमदार देवयानी फरांदे आणि शहराध्यक्ष गिरीश पालवे यांच्या नेतृत्वात महावितरणच्या कार्यालयाला टाळं ठोकण्यात आलं होतं. त्या प्रकरणी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात आमदार देवयानी फरांदे यांच्यासह २५ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

नाशिकमध्ये भाजपचं आंदोलन सुरु असताना पोलिस कर्मचारी आणि भाजप पदाधिकाऱ्यांमध्ये झटापट झाली होती. त्याचा ठपका ठेवत शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याच्या आरोपाखाली भाजप नेते आणि पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यात आमदार देवयानी फरांदे आणि शहराध्यक्ष गिरीश पालवे यांच्यासह २५ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

‘गेल्या ६ ते ७ महिन्यांपासून वाढील वीज बिलाविरोधात भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते लोकशाही पद्धतीन आणि सनदशील मार्गानं काम करत आहेत. सरकारला वारंवार विनंती केली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांना निवेदन दिलं. पण सरकार ऐकायला तयार नाही. आज ऊर्जा खात्याकडून ७९ लाख नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. लाईट कापली गेली तर ४ कोटी लोक अंधारात येणार आहेत. अशावेळी आम्ही वीज बिलमाफीसाठी आंदोलन केलं तर महाविकास आघाडी सरकार पोलिसांना पुढं करत आहे. आमच्यावर गुन्हे दाखल करुन आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. महाविकास आघाडी सरकारचं काम अतिशय निर्लज्जपणे आणि निर्ढावलेपणाने सुरु आहे. त्यांना जनतेच्या प्रश्नाही काही घेणदेणं नाही, असे म्हणत देवयानी फरांदे यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र डागले आहे.

महत्वाच्या बातम्या

• सात पिढ्या बसून खातील इतकं कमवलंय, तरी कसली भीती? नसीरुद्दीन शाहंनी बॉलिवूड कलाकारांना झापलं
• कृषी कायद्यांविरोधात जिल्हाभरात शेतकरी आक्रमक, ठिकठिकाणी रास्ता रोको
• पैठणगेटवर डाव्या संघटनांचा कृषी कायद्यांविरोधात रास्ता रोको
• ‘सोडा गं बाई याला सोडा, कोरोनाला धराया जातोय येडा’
• जाणून घ्या कृषी कायद्यांच्या विरोधातील ‘चक्का जाम’ आंदोलनाला राज्यात कसा मिळाला प्रतिसाद