मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने राजस्थानप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही शाळेतील १५ टक्के शुल्क कमी करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच कोरोना काळात केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्या आधारावर शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी देखील फी कपातीचे संकेत दिले होते.
दोन आठवड्यांपूर्वीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत फी कपातीच्या निर्णयाला मंजुरी देखील देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतच्या अधिसूचनेचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अध्यादेश काढण्यावरून काही मंत्र्यांमध्ये खडाजंगी झाल्याचे आरोप करत राज्य सरकारचाच फी कपात करण्यास विरोध असल्याची टीका भाजपकडून करण्यात येत आहे.
फी कपातीच्या निर्णयाचा अध्यादेश निघालेला नाही तसेच १७ ऑगस्टपासून शाळा सुरु करण्याच्या निर्णयावर देखील एकमत झालेलं नाही. त्यामुळे आधी घाईघाईत घोषणा आणि नंतर घुमजाव असा कारभार सुरु असल्याचा पाहायला मिळत आहे. यावरून आज भाजपचे प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
आघाडी सरकारने शिक्षणाचा खेळखंडोबा केला असल्याचे सांगून उपाध्ये म्हणाले की, मंत्रिमंडळ बैठकीत १५ टक्के शुल्क कपात करण्याचा निर्णय मंजूर होऊ शकला नाही यावरून हे सरकार शिक्षण सम्राटांच्या हिताला प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येते आहे. राज्य सरकारच्या शिक्षण विषयक धरसोडीच्या धोरणांचा फटका विद्यार्थी, पालकांना बसतो आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘शाळांच्या फी कपातीला विरोध करणारे मंत्री कोण हे मुख्यमंत्र्यानी जाहीर करावे अन्यथा आम्ही…’
- ताटं वाजवल्यामुळेच देशात अवदसा आली; मोदी माध्यमांसमोर यायला घाबरतात – प्रणिती शिंदे
- ‘शिक्षण सम्राटांचे खिसे भरण्यासाठी राज्य सरकार काम करतेय’, विनायक मेटेंचा आरोप
- पंतप्रधान मोदी, ठाकरे यांच्यासह दिग्गजांच्या उपस्थितीत होणार शिवशाहीर पुरंदरेंचा नागरी सत्कार
- Eng vs Ind : काही वेळातच दुसऱ्या कसोटी सामन्याला सुरुवात ; दोन्ही संघ ‘या’ मोठ्या बदलांसह उतरणार मैदानात
