मुंबई : ग्रामीण तसेच शहरी भागात शाळा सुरू करण्याबाबतचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने जारी केला. पण १५ टक्के फी कपातीचा निर्णय होऊनही अद्याप त्यासंदर्भात शाळांना लेखी सूचना दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे शाळा सुरू झाल्यावर फी कपात होणार की पूर्ण फी भरावी लागणार याविषयी पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसंग्रामचे अध्यक्ष तथा विधानपरिषदेचे आमदार विनायक मेटे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.
‘कोरोना काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. पण त्यांना सरकारने कोणताही आधार दिला नाही. हे सरकार मेलेल्या मनाचे झाले आहे. शाळा बंद असूनही शाळा फी वसुली सुरू आहे. शिक्षण मंत्र्यांना भेटून काही फायदा नाही. केवळ आश्वासन दिले जाते. शाळांनी ५० टक्के फी माफ करावी, ही आमची मागणी आहे. ट्रान्सपोर्ट फी, लायब्ररी फी आकारली जात आहे हे योग्य नाही. अनेक शाळांनी बाउन्सर आणून ठेवले आहेत. फी वसुलीचा दबाव आणला जात आहे. शिक्षण सम्राटांचे खिसे भरण्यासाठी सरकार काम करत आहे. शिक्षक आमदार, पदवीधर आमदार शाळा प्रकरणावर गप्प का?, असा सवाल विनायक मेटे यांनी विचारला आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील खासगी शाळांमध्ये पंधरा टक्के शुल्क कपात करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेऊन आता दोन आठवडे उलटले तरी त्यावर अद्यापही कोणता जीआर अथवा अध्यादेश निघू शकलेला नाही. शालेय शिक्षण विभागाच्या या दिरंगाईमुळे राज्यातील पालकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. फी कपातीबाबत कोणत्याही सूचना नसल्याने शाळांची फी कमी होणार का, असा सवाल पालकांकडून केला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राज्यातील खासगी शाळांच्या शुल्कात १५ टक्के कपात करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्या प्रस्तावावर २८ जुलै रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयाला १५ दिवस उलटले तरी अद्याप या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर शालेय शिक्षण विभागाकडून कोणताही जीआर अथवा अध्यादेश जारी केला नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘मंदिरांवर निर्बंध लादून आघाडी सरकारने आपल्याला हिंदूंच्या भावनांशी देणे घेणे नसल्याचेच दाखवून दिले आहे’
- शेतकऱ्यांचे महाबीज शासनाने सोडलं वाऱ्यावर; शेतकऱ्यांसोबत अनिल बोंडे करणार ठिय्या आंदोलन
- निराशादायक! इस्त्रोची जीएसएलव्ही- एफ १० उपग्रह मोहीम अपयशी
- आयपीएल तयारीसाठी माही चेन्नईच्या कॅम्पमध्ये दाखल, व्हिडीओ व्हायरल
- ऐतिहासिक महेमूद दरवाजा लगतच्या अतिक्रमण धारकांना २४ तासांची मुदत
