मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने राजस्थानप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही शाळेतील १५ टक्के शुल्क कमी करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच कोरोना काळात केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्याआधारावर राज्यात लवकरच १५ टक्के फी कपात केली जाऊ शकते असे राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी म्हटले होते.
या मुद्द्यावर आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झुलू असून त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबत लवकरच अध्यादेश देखील काढला जाईल अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. सध्याच्या अभूतपूर्व परिस्थितीत पालकांकडे फीसाठी तगादा लावण्यापेक्षा शाळेनी फी भरण्याचं स्ट्रक्चरच असं केलं पाहिजे, जेणेकरुन एकही विद्यार्थी शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहणार नाही. शाळा ऑनलाईन असल्याने किमान 15 टक्क्याने फीमध्ये कपात केली गेली पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टाने सुचवलं होते. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
खासगी शाळांची फी ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. मात्र कोरोना काळात राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार राज्यातील शाळा बंद आहेत, त्यामुळे या कालावधीमध्ये शाळेतील फी कपातीचा अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याचे या अध्यादेशाद्वारे प्रस्तावित असल्याची माहिती आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘महापुराच्या संकटाला रोखण्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेला नदीजोड प्रकल्प राबविण्याची गरज’
- ‘गृहमंत्री अमित शहांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा’ ; पृथ्वीराज चव्हाण यांची मागणी
- भविष्यात कोरोना संसर्गापासून बचावासाठी काळजी घ्या, आमदार निलंगेकरांनी केले सांत्वन
- ‘जाणते पवार आज बोलतात, उद्या कोलांटी मारतात; त्यामुळे त्यांना घरचेही फार गांभीर्याने घेत नसावेत’
- नदीपात्रातील व ओढ्यावरील अवैध बांधकामांना कोणत्याही परिस्थितीत परवानगी देवू नका – अजित पवार
